उत्तराखंड, देहरादून
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस से पूर्व सरकार ने कर्मचारियों को सौगात दी है। शासन ने राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पद धारकों जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है, को एक जुलाई 2022 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान किए जाने पर राज्यपाल ने शहर से स्वीकृति प्रदान की है। जिसके लिए सचिव दिलीप जावलकर द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते (डीए) की फाइल पर अपना अनुमोदन दे दिया है। राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारी व पेंशनरों की डीए पर नजर लगी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक समन्वय समिति की बैठक में डीए देने की घोषणा की थी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने फाइल पर अनुमोदन मिलने की पुष्टि की है।
बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने पर सहमति हो गई थी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। माना जा रहा था कि राज्य स्थापना दिवस के आसपास मुख्यमंत्री डीए की सौगात दे सकते हैं।
शनिवार को उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों के साथ वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने डीए की घोषणा कर दी थी। सोमवार को उन्होंने डीए की फाइल पर अनुमोदन दे दिया। अनुमोदन की फाइल अब प्रक्रिया में है। मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से बुधवार को डीए का आदेश हो सकता है।
वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते पर खर्च होने वाली धनराशि की व्यवस्था कर ली है। डीए पर हर माह 42 से 45 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। चार फीसदी डीए मिलने से राज्य कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के हिसाब से 550 से लेकर 10 हजार रुपये तक की वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है।
