🏡 बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की दिशा में बड़ी पहल 🤝 संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की मुलाकात

📜 सीएम ने दिया आश्वासन, प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

📍 लालकुआं, संवाददाता।
बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर मंगलवार को एक अहम पहल सामने आई। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी मांग मजबूती से रखी।

यह 10 सदस्यीय शिष्टमंडल, भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास पहुंचा और मांगपत्र सौंपते हुए क्षेत्र की समस्याओं व जनभावनाओं से अवगत कराया।

📢 लंबे आंदोलन और जनभावनाओं से कराया अवगत

शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि—
👉 बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने को लेकर
👉 लंबे समय से आंदोलन चल रहा है
👉 क्षेत्रवासियों में इसे लेकर गहरी जनभावनाएं जुड़ी हुई हैं

संघर्ष समिति के अनुसार, मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और सकारात्मक रुख दिखाया।

✅ मुख्यमंत्री का बड़ा आश्वासन

समिति के सदस्यों के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने—
✔️ बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया
✔️ पूर्व में विलोपित की गई घोषणा को दोबारा मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल करने के निर्देश दिए
✔️ जिलाधिकारी (डीएम) को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर प्रक्रिया शीघ्र आगे बढ़ाने को कहा

इस आश्वासन के बाद क्षेत्रवासियों में नई उम्मीद जगी है।

👥 शिष्टमंडल में ये प्रमुख लोग रहे शामिल

इस प्रतिनिधिमंडल में भाजपा व संघर्ष समिति से जुड़े कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे—

🔹 नवीन पपोला – भाजपा मंडल अध्यक्ष
🔹 प्रमोद कलोनी
🔹 अर्जुन नाथ गोस्वामी
🔹 भरत नेगी
🔹 पूरन बोरा
🔹 कैप्टन प्रताप सिंह बिष्ट
🔹 कैप्टन दलवीर सिंह कफोला
🔹 चंचल सिंह कोरंगा
🔹 भुवन भट्ट
🔹 श्याम सिंह रावत

⭐ मुख्य बिंदु (Highlights)

✅ बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग
✅ संघर्ष समिति ने सीएम धामी से की मुलाकात
✅ 10 सदस्यीय शिष्टमंडल ने सौंपा मांगपत्र
✅ विलोपित घोषणा को फिर शामिल करने के निर्देश
✅ डीएम को प्रक्रिया तेज करने के आदेश
✅ क्षेत्रवासियों में जगी नई उम्मीद

📌 क्या बदलेगा राजस्व गांव बनने से?
➡️ जमीन से जुड़े अधिकार स्पष्ट होंगे
➡️ सरकारी योजनाओं का लाभ आसान होगा
➡️ प्रशासनिक समस्याओं का समाधान
➡️ क्षेत्र का समग्र विकास संभव