💥 “UCC में नेपाल, तिब्बत और भूटान के नागरिकों को भी मान्यता!” — धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में आठ बड़े फैसले, महिला सशक्तिकरण से लेकर स्वास्थ्य सुधार तक 🌄💼

📍 उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में आठ बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं,
जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) में महत्वपूर्ण संशोधन,
महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी पदोन्नति,
और स्वास्थ्य सेवाओं में नई छूट नीति जैसे जनहितकारी निर्णय शामिल हैं।

🗣️ बैठक के बाद सचिव (गोपन) शैलेश बगौली ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में
कैबिनेट के सभी निर्णयों की जानकारी दी।

🧾 धामी कैबिनेट के 8 बड़े फैसले (Highlights Table)

🏛️ 1️⃣ UCC में बड़ा बदलाव — विदेशी मूल के लोगों को भी मान्यता 🌐

धामी सरकार ने UCC (Uniform Civil Code) के तहत पहचान प्रक्रिया को और लचीला बनाया है।
अब विवाह पंजीकरण के लिए केवल आधार कार्ड ही नहीं, बल्कि

• नागरिकता प्रमाणपत्र,

• मिशन द्वारा जारी आईडी,

• या विदेशी पंजीकरण अधिकारी का प्रमाणपत्र
  भी मान्य होगा।

🎯 इससे नेपाल, तिब्बत और भूटान के नागरिकों को राज्य में विवाह पंजीकरण, संपत्ति और प्रशासनिक सेवाओं में पारदर्शी सुविधा मिलेगी।

🗣️ “यह निर्णय सीमांत क्षेत्रों के लोगों को समान अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।” — मुख्यमंत्री धामी

👩‍👧‍👦 2️⃣ मिनी आंगनबाड़ी अब बनेंगे पूर्ण केंद्र — महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान 💪

राज्य सरकार ने सभी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्रों में बदलने का फैसला लिया है।
साथ ही, 50% आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति दी जाएगी।

➡️ इस फैसले से राज्य की 1.25 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
यह कदम पोषण, बाल विकास और महिला नेतृत्व को और सशक्त करेगा।

🏥 3️⃣ स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए तबादले में राहत 🚑

धामी सरकार ने पर्वतीय और मैदानी कर्मियों के लिए राहत देते हुए नया नियम बनाया है —
अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता अपने पूरे सेवाकाल में एक बार पहाड़ से मैदान या मैदान से पहाड़ स्थानांतरण कर सकेंगे।

🎯 इस निर्णय से दूरदराज़ क्षेत्रों में तैनात कर्मियों को मानवीय आधार पर बड़ा लाभ मिलेगा और
स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता भी बनी रहेगी।

💼 4️⃣ कर्मचारियों की पदोन्नति नीति में बड़ा बदलाव 📈

राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब कर्मचारियों को जीवनकाल में एक बार शिथिलीकरण का लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही, एक ही सेवा में दोहरे पदों पर पदोन्नति का अवसर भी दिया जाएगा।

➡️ इससे सरकारी विभागों में प्रेरणा, पारदर्शिता और स्थायित्व बढ़ेगा।

🏘️ 5️⃣ रायपुर फ्री जोन में छोटे आवासों को मंजूरी 🏗️

राजधानी देहरादून के रायपुर फ्री जोन क्षेत्र में अब छोटे आकार के मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
यह कदम ‘सबका घर’ मिशन के अनुरूप है और सीमित आय वाले परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

💰 6️⃣ निगमों की नई नीति — अब लाभ का हिस्सा सरकार को 📊

राज्य सरकार ने निगमों की लाभांश नीति में सुधार करते हुए निर्णय लिया है कि
अब कर के बाद अर्जित लाभ का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देना होगा।

➡️ यह निर्णय राज्य के राजस्व को मजबूत करेगा और निगमों की जवाबदेही तय करेगा।

🏛️ 7️⃣ राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र 🎉

उत्तराखंड के स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर
देहरादून में विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।

इस सत्र की तिथि तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है।
सत्र में राज्य के विकास, योजनाओं और जनता से संवाद पर चर्चा होगी।

🧭 8️⃣ सुशासन और प्रशासनिक सुधारों की नई दिशा 🌄

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में कहा —

“सरकार जनता की सुविधा, पारदर्शिता और सुशासन के लिए निरंतर काम कर रही है।
ये फैसले राज्य के हर वर्ग तक राहत और विकास पहुंचाने में सहायक होंगे।”

🔍 Expert Analysis | क्यों अहम हैं ये 8 फैसले?

🎯 Editorial Note:
धामी सरकार के ये फैसले उत्तराखंड के प्रशासनिक सुधार, महिला सशक्तिकरण और सीमावर्ती नागरिकों के अधिकारों की दिशा में नया अध्याय खोलते हैं।

🌄 “सरकार का मिशन साफ़ है — पारदर्शिता, सुविधा और सुशासन के साथ विकसित उत्तराखंड 2030।” 🚀