उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
👉 यू-कोड वी-पे (U-CODE V PAY) योजना के तहत अब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को ₹7 लाख प्रति माह तक वेतन दिया जाएगा।

पहले यह सीमा ₹5 लाख/महीना थी, लेकिन गंभीर स्थितियों और बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने वेतन सीमा को 2 लाख रुपए और बढ़ा दिया है।

🏥 क्यों बढ़ाना पड़ा वेतन? (Ground Reality)

पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी लंबे समय से बड़ी चुनौती है:

• कई अस्पताल बिना विशेषज्ञ डॉक्टरों के चल रहे

• पहाड़ में सेवाएं देने के लिए डॉक्टर राजी नहीं होते

• जनता लगातार सरकार से मांग कर रही है

• गंभीर मरीजों को अक्सर मैदानों के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है

इसी वजह से सरकार ने पहाड़ में डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है।

🩺 क्या है यू-कोड वी-पे योजना?

यह सरकार की एक विशेष स्वास्थ्य योजना है जिसके अंतर्गत:

✔️ विशेषज्ञ डॉक्टरों को मनमाना (Negotiable) वेतन दिया जाता है
✔️ डॉक्टरों को पहाड़ी क्षेत्रों में तैनाती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
✔️ पहले वेतन–सीमा ₹5 लाख थी
✔️ अब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए सीमा बढ़ाकर ₹7 लाख/महीना कर दी गई है

📣 स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा?

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया:

“सरकार लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए प्रेरित कर रही है। ज़रूरत के अनुसार वेतन बढ़ाया गया है। राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग लगातार बढ़ रही है।”

📍 कहाँ–कहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत?

राज्य के कई पहाड़ी क्षेत्रों में तत्काल विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी मांग है—

• चौखुटिया

• पिलखी

• बेलेश्वर

• गैरसैंण

• धुमाकोट

• पिथौरागढ़ के कई अस्पताल

इन क्षेत्रों में मरीजों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।

⚡ निष्कर्ष

सरकार का यह निर्णय स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
लेकिन असली सवाल यह है—
👉 क्या बढ़ा हुआ वेतन विशेषज्ञ डॉक्टरों को पहाड़ की कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए आकर्षित कर पाएगा?