🚨 बिंदुखत्ता के 80,000 लोगों का धैर्य टूटा!

“राजस्व गाँव की अधिसूचना कब? नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन!” — तहसील में गरजा तीन-सूत्रीय मांगपत्र ✍️🗳️

✨ हाइलाइट्स

• 📍 बिंदुखत्ता के ग्रामीण तहसील पहुँचे, मुख्यमंत्री के नाम तीन-सूत्रीय मांगपत्र सौंपा

• 🏷️ राजस्व गाँव की अधिसूचना, पंचायती राज का लाभ और बंदोबस्ती/मालिकाना हक़ के सर्वे की मांग

• 📑 ग्रामीणों का दावा: वनाधिकार अधिनियम-2006 के तहत पत्रावली पूरी कर जिला स्तर से सचिवालय भेजी जा चुकी

• ⌛ 9+ माह से अधिसूचना लंबित, कहा—“अब और इंतज़ार नहीं!”

• ⚠️ शीघ्र कार्रवाई न हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन की चेतावनी

📰 पूरी रिपोर्ट

बिंदुखत्ता/लालकुआँ। सोमवार को बिंदुखत्ता क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुँचे और मुख्यमंत्री के नाम तीन-सूत्रीय मांगपत्र प्रेषित किया। ग्रामीणों ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा देने की लगभग सारी औपचारिकताएँ पूरी कर जिला स्तरीय समिति से पत्रावली सचिवालय भेज दी गई है, फिर भी अधिसूचना जारी नहीं हुई।
ग्रामीणों के अनुसार, नौ माह से अधिक समय बीतने के बावजूद नतीजा शून्य है, जिससे करीब 80,000 जनसंख्या में गहरा रोष है। लोगों ने स्पष्ट कहा—अगर अब भी फाइलें दफ़्तरों में अटकी रहीं तो सड़क पर उग्र जनआंदोलन होगा। 🔥

📌 तीन मुख्य मांगें (3-Point Charter)

1. 🏷️ बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित कर अधिसूचना तुरंत जारी की जाए

2. 🗳️ पंचायती राज व्यवस्था का लाभ—स्थानीय निकाय अधिकार और सुविधाएँ लागू हों

3. 📏 बंदोबस्ती व मालिकाना अधिकार के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए

🗣️ क्या बोले प्रतिनिधि?

• वनाधिकार समिति अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी: “पत्रावली सचिवालय में लंबित है, अब निर्णय चाहिए, देरी नहीं।”

• संध्या डालाकोटी: “जनहित के मुद्दे पर अब आंदोलन टाला नहीं जाएगा।”

• बलवंत बिष्ट: “पुनर्वास/मालिकाना हक़ बिना क्षेत्र की समस्याएँ जस की तस रहेंगी।”

👥 प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन थे?

अर्जुन नाथ गोस्वामी, संध्या डालाकोटी, बलवंत बिष्ट, श्याम सिंह रावत, भगवान सिंह माजिला, रमेश गोस्वामी, दौलत सिंह कोरंगा, हरीश नाथ गोस्वामी, सोहन सिंह कार्की, मोहन कुड़ाई, पुष्कर दानू, प्रदीप बथ्याल, हीरा सिंह बिष्ट, चंदन बोरा, भुवन भट्ट, बसंत पांडे, पूरन सिंह परिहार, हरीश रौतेला, चंचल सिंह कोरंगा आदि।

🔎 ग्राउंड रियलिटी/कॉन्टेक्स्ट

• 🌿 वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र बस्तियों/परिवारों को भूमि अधिकार व समुदायिक अधिकार मिलते हैं।

• 🏘️ राजस्व ग्राम दर्जा मिलने पर पंचायती राज, स्थानीय विकास योजनाएँ, मालिकाना दस्तावेज़, बंदोबस्ती, सरकारी सुविधाओं तक सीधी पहुंच आसान होती है।

• ⏳ लंबित अधिसूचना से मकान-ज़मीन के वैध दस्तावेज़, सरकारी योजनाओं का लाभ और स्थानीय शासन प्रभावित।

🚦 आगे क्या?

• 🗂️ ग्रामीणों ने समय-सीमा तय करने की अपील की—फाइल ट्रैकिंग व पब्लिक स्टेटस अपडेट जारी हो

• 🤝 प्रशासन-ग्रामीण समन्वय बैठक: टाइमलाइन/माइलस्टोन तय हों

• 🧭 सर्वे व बंदोबस्ती की रोडमैप—तारीख, टीम, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सार्वजनिक की जाए

• 📣 समाधान में देरी पर शांतिपूर्ण जनआंदोलन/ज्ञापन श्रृंखला का संकेत

✅ नागरिकों के लिए उपयोगी जानकारी

• 📝 दस्तावेज़ जुटाएँ: परिवार विवरण, पुराने आवास/कृषि प्रमाण, ग्राम-समिति सिफ़ारिश

• 📍 तहसील/जिला कार्यालय में आवेदन/अनुसरण रसीद सुरक्षित रखें

• ☎️ सूचना का अधिकार (RTI) से फाइल प्रोग्रेस की स्थिति लें

• 🤲 सामुदायिक स्तर पर लीगल एड/काउंसलिंग कैम्प में भाग लें