📰 🚨 धामी सरकार का बड़ा फैसला! लिव-इन रिलेशनशिप और पहचान नियमों में बड़ा बदलाव — आधार अब अनिवार्य नहीं, UCC के चौथे संशोधन को मंजूरी ✅📜

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) के तहत एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को “समान नागरिक संहिता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली 2025” को मंजूरी दे दी है।
👉 अब लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाया गया है।
👉 साथ ही पहचान प्रमाणपत्र (Identity Proof) से संबंधित नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है।

⚖️ मुख्य बदलाव — अब केवल आधार कार्ड ही नहीं, अन्य पहचान पत्र भी मान्य 🪪

पहले जहां UCC पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य था, अब पहचान प्रमाण के रूप में ये सभी दस्तावेज मान्य होंगे —
✅ पासपोर्ट
✅ वोटर आईडी कार्ड
✅ राशन कार्ड
✅ पैन कार्ड
✅ ड्राइविंग लाइसेंस
✅ केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य वैध दस्तावेज

📌 यानी अब “पहचान का प्रमाण” शब्द में अनेक दस्तावेज शामिल होंगे, जिससे पंजीकरण प्रक्रिया लचीली और आसान हो जाएगी।

💍 विवाह पंजीकरण और उत्तराधिकार मामलों में भी बदलाव 🕊️

नए नियमों के तहत —
📅 उप-निबंधक को विवाह पंजीकरण या विधिक उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सूचना मांगने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है।
⚡ वहीं “तत्काल मामलों” में यह समय 24 घंटे तय किया गया है।

गृह सचिव शैलेश बगौली ने बताया —

“मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया गया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विधिवत अनुमोदन के लिए नियमावली अगली कैबिनेट बैठक में रखी जाएगी।”

🧾 लिव-इन रिलेशनशिप नियमों में बड़े सुधार ❤️‍🔥

लिव-इन रिलेशनशिप पंजीकरण से संबंधित नियमों में अब पारदर्शिता और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है —
📍 पंजीकरण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर संक्षिप्त जांच (summary inquiry) अनिवार्य होगी।
📍 आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में निबंधक को कारण स्पष्ट रूप से बताने होंगे।
📍 अब अपील की अवधि 30 से बढ़ाकर 45 दिन कर दी गई है — यानी आवेदक को अधिक समय मिलेगा।
📍 लिव-इन पार्टनर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त नियम जोड़े गए हैं, ताकि किसी का शोषण न हो।

🔐 सुरक्षा और गोपनीयता पर विशेष ज़ोर

राज्य सरकार ने साफ कहा है कि लिव-इन में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
यूसीसी पोर्टल पर अब पंजीकरण प्रक्रिया गोपनीय, सुरक्षित और नागरिक-अनुकूल तरीके से होगी।

🗣️ सीएम धामी का बयान — “समानता और पारदर्शिता की दिशा में एक और कदम” 🇮🇳

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा —

“उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता को जमीनी स्तर पर लागू किया। यह संशोधन हमारे समाज को और अधिक न्यायपूर्ण, पारदर्शी और समावेशी बनाएगा।”