नियम संशोधन से पहले बी.फार्मा को मौका नहीं, कोर्ट ने कहा भर्ती योग्यता नीति का विषय

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती पर मिली राहत, ओवरएज अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा

आयु-सीमा 2020 के आधार पर तय करने के निर्देश, सरकार-चयन बोर्ड को मिली चेतावनी

देहरादून।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में अहम फैसले सुनाए। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने बी.फार्मा डिग्रीधारकों की याचिकाएं खारिज करते हुए साफ कहा कि जब तक सेवा नियमों में संशोधन नहीं होता, केवल डी.फार्मा और राज्य फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत उम्मीदवार ही फार्मासिस्ट पदों के लिए पात्र माने जाएंगे। वहीं, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लेकर दायर याचिकाओं में अदालत ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।

फार्मासिस्ट भर्ती: बी.फार्मा को नहीं मिली हरी झंडी

ओम प्रकाश, विनोद कुमार और पंकज मोहन ध्यानी सहित कई बी.फार्मा डिग्रीधारकों ने दलील दी थी कि वे उच्च योग्यता रखते हैं, इसलिए उन्हें आवेदन का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार पहले बी.फार्मा डिग्री को मान्यता देने का आश्वासन दे चुकी है, लेकिन नियमों में संशोधन अभी तक नहीं किया गया। कोर्ट ने माना कि योग्यता निर्धारित करना नीति का विषय है, और जब तक नियमों में सुधार नहीं होता, सिर्फ डी.फार्मा धारक ही पात्र होंगे।

नर्सिंग ऑफिसर भर्ती: अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत

दूसरी ओर, हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई में कहा कि 11 मार्च 2024 को जारी विज्ञापन में उम्मीदवारों की आयु सीमा तय करने का आधार 1 जुलाई 2020 माना जाए। कोर्ट ने माना कि अभ्यर्थियों की गलती नहीं थी, बल्कि भर्ती एजेंसियों की लापरवाही और देरी से वे ओवरएज हुए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि चयन बोर्ड परीक्षा में शामिल सभी याचियों के परिणाम घोषित करे।

नया मानक, भविष्य के अभ्यर्थियों के लिए राह आसान

यह फैसला न केवल नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत देगा, बल्कि भविष्य की भर्तियों में बार-बार नियम बदलने और प्रक्रिया लटकने की स्थिति में अन्य उम्मीदवारों की भी मदद करेगा। अब सरकार और चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि भर्ती समय पर पूरी करें, ताकि युवाओं का भविष्य नियमों की भ्रांतियों और देरी की भेंट न चढ़े।