🔥 उत्तराखंड में बड़ा फैसला! दशकों से वन भूमि पर बसे लोगों को मिलेगा भूमिधरी अधिकार

⚖️ सरकार कैबिनेट में लाएगी प्रस्ताव, बिंदूखत्ता और बापूग्राम जैसे इलाकों के हजारों परिवारों को मिल सकती है राहत

📍 देहरादून / गैरसैंण | विशेष रिपोर्ट

उत्तराखंड में वर्षों से वन भूमि पर बसे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ऐसे परिवारों को भूमिधरी अधिकार देने की तैयारी कर रही है।

संसदीय कार्य एवं वन मंत्री Subodh Uniyal ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा कि वन भूमि पर बसे लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द प्रस्ताव कैबिनेट में लाएगी।

🌳 गैर आरक्षित वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव

मंत्री ने बताया कि सरकार कुछ भूखंडों को गैर आरक्षित वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखेगी।

इस कदम से वन, नजूल और अन्य सरकारी भूमि पर दशकों से रह रहे लोगों को कानूनी राहत मिल सकेगी।

सरकार का कहना है कि:

• 📍 बिंदूखत्ता

• 📍 बापूग्राम

• और अन्य कई क्षेत्रों में बसे लोगों को जल्द राहत दी जाएगी।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार होगा फैसला

मंत्री Subodh Uniyal ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला फिलहाल Supreme Court of India में विचाराधीन है।

सरकार कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करेगी, ताकि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सके।

🏠 टिहरी बांध विस्थापितों को भी मिलेगी राहत

सरकार ने बताया कि टिहरी बांध विस्थापितों को दी गई जमीन को पहले ही गैर आरक्षित वन भूमि घोषित किया जा चुका है।

अब इस जमीन को राजस्व भूमि घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके बाद विस्थापित परिवारों को भूमिधरी अधिकार मिल सकेगा।

🗣️ विपक्ष ने उठाए बेदखली के मुद्दे

इससे पहले नेता प्रतिपक्ष Yashpal Arya ने कहा कि दशकों से बसे लोगों को अतिक्रमणकारी बताकर हटाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि Forest Conservation Act, 1980 लागू होने से पहले से कई लोग वन क्षेत्रों में रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बेदखल किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि:

• चमोली की पिंडर घाटी में करीब 800 परिवार

• देवाल में 473 परिवार

• नारायणबगड़ में करीब 800 परिवार

को वन विभाग की ओर से बेदखली नोटिस दिए गए हैं।

🏢 “अमीर मॉल बना सकता है, गरीब घर नहीं” – विपक्ष

कांग्रेस विधायक Kazi Nizamuddin ने कहा कि मंगलौर क्षेत्र का बड़ा हिस्सा नजूल भूमि है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वहां दलितों के घरों को ध्वस्त किया गया।

उनका कहना था:

“नजूल भूमि पर पैसे वाला मॉल बना सकता है, लेकिन गरीब अपना घर नहीं बना सकता।”

🏛️ विपक्ष के विरोध के बीच 11 विधेयक पास

विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच राज्यपाल के अभिभाषण से जुड़े 11 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई।

संशोधन प्रस्ताव रखने की अनुमति न मिलने पर विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया।

नेता प्रतिपक्ष Yashpal Arya ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने वाला कदम बताया।

📑 तीन विधेयकों को समिति में भेजने की मांग

विधानसभा में देवभूमि परिवार रजिस्टर विधेयक को लेकर भी बहस हुई।

कांग्रेस विधायक Kazi Nizamuddin ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की और कहा कि इससे लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक होने का खतरा है।

हालांकि मंत्री Subodh Uniyal ने कहा कि डेटा सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और विधेयक को समिति में भेजने की जरूरत नहीं है।

⭐ खबर की मुख्य बातें (Highlights)

✨ दशकों से वन भूमि पर बसे लोगों को भूमिधरी अधिकार देने की तैयारी
✨ सरकार गैर आरक्षित वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव लाएगी
✨ बिंदूखत्ता और बापूग्राम के हजारों परिवारों को मिल सकती है राहत
✨ टिहरी बांध विस्थापितों को भी मिलेगा भूमिधरी अधिकार
✨ विपक्ष के विरोध के बीच 11 विधेयक पास, सदन में वॉकआउट