🔥 बैंकर्स की लापरवाही पर DM सख्त! 💥 किसानों, पशुपालकों और स्वरोजगार योजनाओं को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देशअब बिना वजह लोन रोका तो होगी RBI एक्ट में कार्रवाई 🔥

💥 किसानों, पशुपालकों और स्वरोजगार योजनाओं को प्राथमिकता देने के स्पष्ट निर्देश

हल्द्वानी | मुख्य संवाददाता

जिले में किसानों, पशुपालकों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने गुरुवार को सर्किट हाउस, काठगोदाम में आयोजित जिला स्तरीय लीड बैंक सलाहकार समिति (DLRAC) एवं आरसेटी की अहम बैठक में बैंकर्स को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि—

👉 “बिना ठोस कारण ऋण आवेदन निरस्त करने या टालमटोल करने वाले बैंकर्स के खिलाफ RBI एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

🌾 किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस

डीएम रयाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि—

• ✅ कृषि, पशुपालन, डेयरी, पॉलीहाउस

• ✅ स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी योजनाएं

इन सभी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण स्वीकृत किए जाएं, ताकि किसानों और ग्रामीण युवाओं की आय में वास्तविक वृद्धि हो सके।

🐄 भूमिहीन पशुपालकों को ऋण न देने पर नाराजगी

बैठक में डीएम ने भूमिहीन पशुपालकों को ऋण न दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया।
उन्होंने निर्देश दिए कि—

📌 ऐसे बैंकर्स की अलग सूची तैयार की जाए,
📌 और भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई न जाए।

❌ जहां सिबिल स्कोर जरूरी नहीं, वहां न देखें

डीएम ने साफ कहा कि—

⚠️ “जिन सरकारी योजनाओं में सिबिल स्कोर अनिवार्य नहीं है, वहां इसे आधार बनाकर ऋण रोकना गलत है।”

इस निर्देश से छोटे किसानों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

🏠 होम-स्टे योजना में गड़बड़ी पर सख्त एक्शन

होम-स्टे योजना को लेकर भी जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया।
उन्होंने कहा—

🚫 स्थानीय लोगों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर बाहरी व्यक्तियों का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
👉 ऐसे मामलों में तत्काल जांच और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

🧑‍🏫 जेल में बंद कैदियों को मिलेगा स्किल ट्रेनिंग

एक मानवीय और दूरदर्शी पहल के तहत डीएम रयाल ने कहा कि—

• 🔹 जेल में बंद कैदियों को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाए

• 🔹 ताकि रिहाई के बाद वे सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें

💳 वित्तीय साक्षरता और छोटे किसानों पर जोर

बैठक में विशेष रूप से—

• 📊 वित्तीय साक्षरता

• 🤝 वित्तीय समावेशन

• 🌱 छोटे और सीमांत किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने

पर जोर दिया गया।

✨ निष्कर्ष

इस सख्त संदेश के बाद साफ है कि अब—
🚀 किसानों और स्वरोजगार चाहने वालों को
🚫 बैंकिंग सिस्टम की अनावश्यक बाधाओं से
🔔 राहत मिलने वाली है।

यह कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।