😡 “देहरादून जल प्रलय पीड़ितों संग शर्मनाक मजाक 😡 | सरकार ने दिए मदद के नाम पर गलत चेक, 27 की मौत के बाद भी लापरवाही” 😡

🔥 बड़ी बातें (Highlights)

• 🌊 देहरादून जल प्रलय में अब तक 27 लोगों की मौत, सैकड़ों बेघर।

• 🏚️ 1152 प्रभावितों को बांटे गए 1.21 करोड़ रुपये के चेक, लेकिन कई गलत निकले।

• 🏦 बैंकों ने गलत नाम वाले चेक कैश करने से इनकार किया, पीड़ितों को लौटा दिए गए।

• 📑 प्रशासन ने माना – “नाम की गड़बड़ी के कारण समस्या हुई, अब नए चेक जारी होंगे।”

• 🛠️ डीएम सविन बंसल ने लोनिवि से तकनीकी रिपोर्ट मांगी और गांवों का दौरा किया।

😡 मदद के नाम पर मजाक!

देहरादून की हालिया जल प्रलय आपदा में जहां लोगों ने अपना सबकुछ खो दिया, वहीं सरकार की मदद भी पीड़ितों के लिए मजाक बन गई। प्रशासन ने जिन पीड़ितों को राहत राशि के चेक बांटे, उनमें से कई चेक गलत नाम या अधूरे विवरण के कारण बैंकों ने वापस कर दिए।

प्रभावितों का दर्द ये है कि प्रकृति ने तो उजाड़ा ही, अब सरकार की लापरवाही ने भी उन्हें ठगा।

📊 राहत वितरण का हाल

• कुल प्रभावित: 1152 लोग

• वितरित राशि: 1.21 करोड़ रुपये

• राहत मद:

  • 🏠 975 चेक अहैतुक राशि

  • 35 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त

  • 65 पक्के भवन आंशिक क्षतिग्रस्त

  • 27 कच्चे मकान आंशिक क्षतिग्रस्त

  • 45 कृषि अनुदान

  • 2 अनुग्रह राशि

🗣️ क्यों हुई फजीहत?

तहसीलदार सुरेंद्र देव ने बताया कि प्रशासन ने जिन नामों की लिस्ट पाई थी, वही नाम चेक पर अंकित कर दिए गए। लेकिन बैंक रिकॉर्ड में कई लोगों के नाम अलग थे। नतीजतन बैंक ने भुगतान रोक दिया और पीड़ितों को वापस लौटा दिया।

👉 अब नए चेक तैयार किए जा रहे हैं और जल्द पीड़ितों को सौंपे जाएंगे।

🚨 डीएम की सक्रियता

• डीएम सविन बंसल ने खुद प्रभावित गांवों का दौरा किया।

• लोनिवि से आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों की तकनीकी रिपोर्ट मांगी।

• अफसरों के साथ बैठक कर राहत वितरण और सड़क मार्ग खोलने के निर्देश दिए।

• फुलेत गांव में ग्रामीणों संग बैठकर भोजन भी किया और उनकी समस्याएं सुनीं।

🗣️ स्थानीय आवाजें

गांववालों का कहना है कि गलत चेक से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया।
अब वे मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द सही तरीके से मुआवजा दे और पुनर्वास कार्य तेज करे।

⚡ निष्कर्ष

देहरादून जल प्रलय ने लोगों से उनके घर-परिवार छीन लिए, और अब राहत में हुई लापरवाही ने घाव को और गहरा कर दिया। सवाल यह है कि क्या सरकार आपदा पीड़ितों को सिर्फ कागजी मदद तक सीमित रखना चाहती है, या वाकई उनके जीवन को पटरी पर लाने के लिए ठोस कदम उठाएगी?