🚗 वाहन नीलामी की प्रक्रिया पर संकट, सरकार को मिल रहा था अच्छा राजस्व, करोड़ों के वाहन कबाड़, कौड़ी भर नहीं बची कीमत

16 अप्रैल 2025 | हल्द्वानी से विशेष रिपोर्ट

🏚️ वाहनों की नीलामी पर अंकुश, राजस्व में गिरावट

हाल ही में नीलामी प्रक्रिया में आ रही रुकावटों के कारण सरकार को होने वाला राजस्व प्रभावित हो रहा है। इन वाहनों की नीलामी से जो करोड़ों की आय होती थी, अब उनकी कीमत भी बहुत घट चुकी है। कचरा हो चुके कई वाहनों को अब कबाड़ी को बेचना पड़ सकता है।

🚔 वाहन की नीलामी के पिछे का संकट:

• कोतवाली में आखिरी नीलामी: 2022 में, 50 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ
• बनभूलपुरा हिंसा के बाद से नीलामी पर रोक
• सीज वाहनों की भारी संख्या: अब स्थान की कमी के कारण दमकल के खाली प्लॉट में खड़े हैं वाहन, जो अब सड़ रहे हैं।

🏛️ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी:

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लावारिस और सीज किए गए वाहनों को छह महीने में नीलाम किया जाना चाहिए। लेकिन, इस आदेश की अवहेलना हो रही है, जिससे नीलामी की प्रक्रिया में देरी हो रही है।

📝 प्रशासन का बयान:

“अभी हम वाहन मालिकों को नोटिस दे रहे हैं। यदि कोई फाइनेंसर वाहन को अपने नाम कराना चाहता है तो फार्म 13 भरकर कार्रवाई पूरी कर सकता है। नीलामी के लिए मुख्यालय से अनुमति की प्रक्रिया चल रही है, और हम अगले दो से तीन दिनों में अनुमति प्राप्त कर लेंगे।”
— सुनील शर्मा, संभागीय परिवहन अधिकारी

🚙 नीलामी प्रक्रिया को गति देने की आवश्यकता

इन सड़ते हुए वाहनों को नीलाम करने के बजाय अगर जल्द से जल्द सही कदम उठाए जाते तो सरकार को एक अच्छा राजस्व मिल सकता था। हालात और बिगड़ने से पहले नीलामी प्रक्रिया को फिर से सक्रिय करना बेहद जरूरी है।

📢 जिन्हें वाहन से जुड़ी जानकारी चाहिए, वे संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

(सारांश):
हल्द्वानी में वाहन नीलामी की प्रक्रिया पर अंकुश के कारण सरकारी राजस्व में गिरावट आ रही है, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई में देरी हो रही है।