🚨 बड़े बदलाव की उम्मीद! चार वर्षीय एकीकृत B.Ed को शिक्षक भर्ती में मान्यता दिलाने की मांग तेज — शिक्षा मंत्री ने दिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश ✍️🎓

देहरादून। उत्तराखंड में चार वर्षीय एकीकृत B.Ed (बीए-बीएड / बीएससी-बीएड / बीकॉम-बीएड) डिग्री को शिक्षक भर्ती में मान्यता दिलाने की मांग ने राजनीतिक-शैक्षिक हलकों में गर्माहट बढ़ा दी है। सोमवार को भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से मुलाकात कर इस डिग्री को आवश्यक शैक्षिक योग्यता में शामिल करने की अपील की — और मंत्री ने शिक्षा सचिव को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 🔔

✨ हाइलाइट्स (Highlights)

• 📌 भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ ने शिक्षा मंत्री से चार वर्षीय एकीकृत B.Ed को भर्ती योग्यता में शामिल करने की माँग की।

• 🏛️ मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षा सचिव को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

• 🎯 प्रतिनिधिमंडल ने कहा — कोर्स नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत है और NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चलाया जा रहा है।

• 👩‍🎓 हजारों छात्र असमंजस में — उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल होने का अधिकार चाहिए।

• 🧭 अगले कदम: शिक्षा विभाग से फास्ट-ट्रैक निर्णय व समन्वय कमेटी गठित होने की संभावना।

📰 पूरी खबर — क्रमवार और क्लियर रिपोर्टिंग

क्या है मुद्दा?
नयी शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत चार वर्षीय एकीकृत B.Ed को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है और कई विश्वविद्यालयों (जैसे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय इत्यादि) में यह पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। बावजूद इसके उत्तराखंड की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में इस डिग्री को अभी तक मान्यता नहीं मिली है — जिससे इसके धारकों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने में रोड़ा आ रहा है। ⚠️

कौन पहुंचे शिक्षा मंत्री से?
प्रदेश संयोजक डॉ. प्रदीप त्यागी के नेतृत्व में भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रतिनिधिमंडल यमुना कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री के शासकीय आवास पर पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख सदस्य:

• डॉ. अशोक आर्य

• त्रिलोचन प्रसाद सेमवाल

• प्रजापति नौटियाल

• सुषमा बालियान

• डॉ. मधु त्यागी

• वीरेन्द्र प्रभु

• सचिन त्यागी

• अरविंद गौतम

• अनुज आत्रेय

• धर्मपाल सिंह
  (और अन्य प्रतिनिधि) 👥

प्रतिनिधिमंडल की दलीलें:

• यह पाठ्यक्रम NEP-2020 के अनुरूप है और NCTE द्वारा स्वीकृत संस्थान इसे चला रहे हैं।

• हजारों छात्रों ने इंटरमीडिएट के बाद चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम पूरा किया है — परन्तु राज्य में भर्ती में उन्हें अवसर नहीं मिल रहे हैं।

• इससे छात्रों का करियर प्रभावित हो रहा है और वे शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा रहे। 🎓

शिक्षा मंत्री ने क्या कहा?
डॉ. धन सिंह रावत ने प्रतिनिधियों की बात ध्यान से सुनी और आश्वासन दिया कि छात्रों की समस्याएँ अनदेखी नहीं रहेंगी। उन्होंने शिक्षा सचिव को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए — जिससे यह माना जा रहा है कि मामला फास्ट-ट्रैक पर जाएगा और जल्द ही एक आधिकारिक निर्णय/स्पष्टीकरण आ सकता है। ✅

🔎 असर और मतलब — छात्रों, भर्ती और नीति पर क्या होगा?

• अगर राज्य सरकार चार वर्षीय एकीकृत B.Ed को मान्यता दे देती है → हजारों युवा शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे।

• इससे शिक्षक-प्राप्ति की पूल बढ़ेगी और कॉलेज-विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का भी महत्व बढ़ेगा।

• प्रशासनिक तौर पर: शिक्षा विभाग को नियमावली में संशोधन, NCTE के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सिफारिश और भर्ती विज्ञापन में योग्यता को अपडेट करना होगा। 🧾

🛣️ अगले संभावित कदम (Roadmap)

1. ✉️ शिक्षा सचिव द्वारा फास्ट-ट्रैक नोट तैयार होगा।

2. 🤝 राज्य और क्यूरेटिव कमेटी (यदि आवश्यक) के साथ समन्वय कर नियमों में संशोधन।

3. 📢 भर्ती बोर्ड / लोक सेवा आयोग को आधिकारिक नोटिफिकेशन/गाइडलाइन भेजना।

4. 🧾 पुराने कोर्स धारकों के लिए ट्रांज़िशनल क्लॉज़ या मेरिट-रीवैलीडेशन का प्रावधान।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1: क्या यह डिग्री NCTE और NEP के अनुरूप है?
A: हाँ — राष्ट्रीय स्तर पर यह चार वर्षीय एकीकृत B.Ed को NEP-2020 के अनुरूप स्वीकार किया गया है और NCTE मान्यता वाले संस्थान इसे चला रहे हैं। ✅

Q2: मान्यता मिलते ही छात्रों को क्या करना होगा?
A: राज्य स्तर पर नियम संशोधित होने पर भर्ती अधिसूचनाओं में चार वर्षीय B.Ed धारक सीधे आवेदन कर सकेंगे; कुछ मामलों में प्रमाणिकता के लिए दस्तावेज़/ट्रांज़िशन नीति भी मांगी जा सकती है। 📄

Q3: कब तक फैसला होगा?
A: शिक्षा मंत्री ने शिक्षा सचिव को तत्काल कार्रवाई निर्देशित की है — इसलिए अपेक्षा है कि कुछ सप्ताहों में राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश आ सकते हैं। ⏳

📣 पढ़ने में आसान — Quick Facts (एक नजर में)

• 🧑‍🏫 मुद्दा: 4-वर्षीय एकीकृत B.Ed को शिक्षक भर्ती के लिए मान्यता।

• 🏛️ किन्होंने उठाया: भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रतिनिधिमंडल।

• 🗓️ क्या हुआ: मंत्री ने शिक्षा सचिव को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।

• 🎯 लाभ: हजारों छात्रों का भविष्य सुरक्षित होने की संभावना।