🚨 हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण केस: सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई टाली, अब 9 दिसंबर को होगी! हाई-अलर्ट पर रहा पूरा इलाका 🏛️🚔

🟨 हाइलाइट्स (Top Highlights)

• 📌 बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले की आज होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी

• 📌 अगली सुनवाई अब 9 दिसंबर को होगी

• 📌 रेलवे का दावा — 29 एकड़ भूमि पर 4365 अतिक्रमणकारी काबिज

• 📌 हल्द्वानी और बनभूलपुरा को रखा गया हाई-अलर्ट मोड

• 📌 बाहरी व्यक्तियों व वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, भारी सुरक्षा बल तैनात

• 📌 19 साल से जारी है अतिक्रमण हटाने के आदेशों की लड़ाई

• 📌 हाईकोर्ट के पुराने आदेशों और याचिकाओं का पूरा बैकग्राउंड भी सामने आया

📰 हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली: 4365 कब्जों पर फैसला अब 9 दिसंबर को!

हल्द्वानी — रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर हुए कथित अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज (मंगलवार) सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने इसे स्थगित कर दिया। अब अगली सुनवाई 9 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में इस मामले के चलते पूरे दिन हाई-अलर्ट रहा। रेलवे के दावों और लम्बे समय से जारी कानूनी लड़ाई के कारण यह मुद्दा शहर में लगातार तनाव का कारण बना हुआ है।

🚨 बनभूलपुरा में हाई-अलर्ट — सुरक्षाबलों की बड़े पैमाने पर तैनाती

सुनवाई को देखते हुए क्षेत्र में खास सतर्कता बरती गई।

• बनभूलपुरा और आसपास के क्षेत्रों में बाहरी लोगों और वाहनों के प्रवेश पर रोक

• पूरे इलाके में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था

• ITBP, CRPF समेत कई सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर

शाम तक लोगों की नजरें कोर्ट की कार्यवाही पर टिकी रहीं, लेकिन आखिरकार दिन के अंत में खबर आई कि सुनवाई टल गई है।

🏗️ 19 साल पुरानी लड़ाई — क्यों फंसा है मामला?

रेलवे के अनुसार हल्द्वानी में 29 एकड़ भूमि पर करीब 4365 अतिक्रमण हैं।
यह विवाद लगभग दो दशक से अदालतों में चला आ रहा है।

👉 संक्षिप्त इतिहास:

• 2007: हाईकोर्ट का आदेश — अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन सीमा निर्धारण (हदबंदी) न होने से फिर कब्जे बढ़े।

• 2013: याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी द्वारा गौला नदी में अवैध खनन और पुल के मुद्दे पर जनहित याचिका दायर — सुनवाई के दौरान रेलवे भूमि अतिक्रमण का मामला दोबारा उभरा।

• 9 नवंबर 2016: हाईकोर्ट ने रेलवे को 10 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।

• 2017: अतिक्रमणकारियों और प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर भूमि को नजूल भूमि बताया, लेकिन

• 10 जनवरी 2017: कोर्ट ने यह दावा खारिज कर दिया।

इस पृष्ठभूमि के चलते यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है।

📅 अब अगली तारीख — 9 दिसंबर

सुनवाई स्थगित होने के बाद अब सभी की निगाहें 9 दिसंबर पर होंगी, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे की कार्रवाई तय करेगा।