🚨 उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर चला बुलडोज़र: हल्द्वानी में कई बिना मान्यता के मदरसे सील

📍 हल्द्वानी, उत्तराखंड | 14  अप्रैल 2025 | विशेष रिपोर्ट

“मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक बार फिर प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है।”

📌 क्या है पूरा मामला?

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में प्रशासन ने उन मदरसों पर शिकंजा कसा है, जो बिना किसी सरकारी मान्यता के संचालित हो रहे थे। इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों पर अंजाम दिया गया है, जिसमें कई मदरसों को बंद या सील किया गया।

🧐 शिकायतें क्या थीं?

जिन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनमें से अधिकांश पर ये गंभीर आरोप थे:

• 🔹 कोई मान्यता नहीं थी

• 🔹 बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं

• 🔹 शौचालय और स्वच्छता की भारी कमी

• 🔹 CCTV कैमरे जैसे सुरक्षा उपायों का अभाव

• 🔹 कुछ मदरसे मस्जिदों के भीतर अवैध रूप से चलाए जा रहे थे

ये सभी शिकायतें नियमों और शिक्षा की न्यूनतम आवश्यकताओं के उल्लंघन को दर्शाती हैं।

🚓 प्रशासन की कड़ी कार्रवाई

मदरसों की जांच और बंदी के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मीडिया को भी कार्रवाई स्थल से दूर रखा गया जिससे पूरी जानकारी तत्काल सार्वजनिक नहीं हो सकी।

कार्रवाई के दौरान मौजूद अधिकारियों की सूची:

• एडीएम विवेक राय

• नगर आयुक्त त्रचा सिंह

• नगर मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी

• एसडीएम राहुल शाह, रेखा कोहली

• एसपी सिटी प्रकाश चंद्र

• बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी

• अन्य थानों के प्रभारी और भारी संख्या में पुलिस बल

🗣️ सरकार का रुख स्पष्ट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में किसी भी अवैध संस्था, चाहे वह शिक्षा से जुड़ी हो या किसी अन्य क्षेत्र से, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार की “Zero Tolerance” नीति को दोहराया गया है।

📌 निष्कर्ष

• उत्तराखंड सरकार शिक्षा के मानकों और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्त है।

• बिना मान्यता और बुनियादी सुविधाओं के मदरसों पर कार्रवाई करके सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है।

• यह कदम न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा और शैक्षिक अधिकारों के लिए जरूरी था, बल्कि समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी आवश्यक है।

📢 आपका क्या मानना है? क्या इस तरह की कार्रवाई देशभर में होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं।