🚨 “आंख-कान-मुंह बंद” कर मौन विरोध! लालकुआं में नशे के खिलाफ संगठनों का बड़ा धरना, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन ⚫✊

🔴 हाइलाइट्स (Top Highlights)

• ⚫ आंख, कान और मुंह पर काली पट्टी बांधकर 5 मिनट का मौन विरोध

• 📜 एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन

• 🚔 विशेष एंटी-नारकोटिक्स अभियान और नियमित छापेमारी की मांग

• 🎓 स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने पर जोर

• 🏥 युवाओं के लिए पुनर्वास सुविधाएं बढ़ाने की अपील

📰 क्या है पूरा मामला?

लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार के विरोध में मंगलवार को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने तहसील परिसर में धरना दिया।

प्रदर्शनकारियों ने आंख, कान और मुंह पर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से यह संदेश दिया कि प्रशासन नशे के बढ़ते नेटवर्क को लेकर “अनदेखी” न करे। इसके बाद पांच मिनट का मौन रखकर विरोध दर्ज कराया गया।

📜 राष्ट्रपति को भेजा गया ज्ञापन

धरने के बाद एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखी गईं:

• 🚨 विशेष एंटी-नारकोटिक्स अभियान चलाया जाए

• 🏘️ संदिग्ध स्थानों पर नियमित छापेमारी

• 🔍 नशे की सप्लाई चेन की विस्तृत जांच

• ⚖️ लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई

• 🎓 विद्यालयों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम

• 🏥 युवाओं के लिए नशामुक्ति व पुनर्वास सुविधाओं का विस्तार

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो युवाओं का भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है।

🎤 कार्यक्रम का संचालन और प्रमुख मौजूदगी

कार्यक्रम का संचालन व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप पांडे ने किया।

धरने में पूर्व विधायक नवीन दुम्का सहित कई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लेकर नशे के खिलाफ एकजुटता दिखाई।

📊 क्यों गंभीर है यह मुद्दा?

🔹 युवाओं में नशे की बढ़ती लत
🔹 स्थानीय स्तर पर सप्लाई नेटवर्क की आशंका
🔹 सामाजिक-आर्थिक तानेबाने पर नकारात्मक प्रभाव
🔹 अपराध दर में संभावित वृद्धि

विशेषज्ञों के अनुसार, केवल पुलिस कार्रवाई ही नहीं बल्कि जागरूकता, काउंसलिंग और पुनर्वास तंत्र को मजबूत करना भी जरूरी है।

📝 निष्कर्ष

लालकुआं में नशे के खिलाफ यह धरना महज प्रतीकात्मक विरोध नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश है कि समाज अब इस मुद्दे पर चुप नहीं रहेगा।

⚠️ अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं—क्या एंटी-नारकोटिक्स अभियान तेज होगा या आंदोलन और व्यापक रूप लेगा?