🚨 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका! उत्तराखंड पंचायत चुनाव मामले में चुनाव आयोग की अपील खारिज, ₹2 लाख जुर्माना भी 🏛️

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज कर दी। आयोग ने कई मतदाता सूचियों में नाम दर्ज होने वाले व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने इसे “वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ” करार देते हुए आयोग पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया।

⚖️ क्या है पूरा मामला?

• उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने एक स्पष्टीकरण परिपत्र जारी कर कहा था कि जिन व्यक्तियों के नाम कई मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, उन्हें भी पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी।

• इस फैसले को चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने परिपत्र पर रोक लगाते हुए इसे कानून के खिलाफ माना।

• आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

🏛️ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

• जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने आयोग की अपील खारिज कर दी।

• जस्टिस नाथ ने आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता से पूछा –
  👉 “आप वैधानिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय कैसे दे सकते हैं?”

• कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट का निर्णय सही है और उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

• साथ ही आयोग पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया।

❌ क्यों है यह नियम के खिलाफ?

• कानून के अनुसार, एक मतदाता का नाम केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए।

• यदि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक सूचियों में दर्ज है, तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति देना नियमों का उल्लंघन है।

• सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करार दिया।

📌 असर और संदेश

• यह फैसला निर्वाचन आयोग के कामकाज पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।

• कोर्ट का आदेश स्पष्ट संकेत देता है कि चुनाव की पारदर्शिता और वैधानिक प्रावधानों से समझौता नहीं किया जा सकता।

• पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों के लिए अब नियम और सख्त होंगे।

📰 हाइलाइट्स ✨

👉 सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड पंचायत चुनाव मामले में निर्वाचन आयोग की अपील खारिज की ❌
👉 आयोग पर लगाया गया ₹2 लाख का जुर्माना 💰
👉 कोर्ट बोला – “वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ कैसे दे सकते हैं निर्णय?” ⚖️
👉 हाईकोर्ट का फैसला बरकरार – कई मतदाता सूचियों में नाम वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते 🚫