🚨 रुद्रप्रयाग: बीएड डिग्री छिपाकर पाए शिक्षक पद, विभाग ने 7 शिक्षकों को किया बर्खास्त

📍 स्थान: रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड
📅 तारीख: 4 जुलाई 2025

🔎 मुख्य बिंदु (Highlights):

✅ 7 शिक्षकों को बीएड डिग्री छिपाने पर किया गया बर्खास्त
✅ एनआईओएस कोर्स के जरिए पाई थी नौकरी
✅ शिक्षा निदेशालय की जांच में सामने आए फर्जी दस्तावेज
✅ जिला शिक्षा अधिकारी ने की पुष्टि, आगे और जांच जारी
✅ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में प्रबंधन की मिलीभगत पर भी सवाल

📚 नौकरी पाने के लिए छिपाई डिग्री, विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

रुद्रप्रयाग ज़िले में अशासकीय वित्तपोषित विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुए 7 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। इन पर आरोप था कि इन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से प्रशिक्षण लेते समय अपनी पूर्व की बीएड डिग्री को छिपाया।

शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच कर दोषियों को चिन्हित किया और कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें नौकरी से हटा दिया।

⚠️ 2017-2019 शर्तों का किया उल्लंघन

बर्खास्त किए गए शिक्षक 2017-2019 के बीच उन नियमों के तहत नियुक्त किए गए थे, जिनमें यह शर्त थी कि नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय उनके पास पूर्व प्रशिक्षण (जैसे B.Ed या TET) नहीं होना चाहिए। लेकिन जांच में पाया गया कि कई युवाओं ने बीएड डिग्री को जानबूझकर छिपाया और एनआईओएस के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर सहायक अध्यापक पद प्राप्त कर लिया।

🏫 विद्यालय प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध

इस मामले में विद्यालय प्रबंधन की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आरोप हैं कि प्रबंधन ने अपने चहेते और परिचितों को नौकरी दिलाने के लिए शर्तें ऐसी बनाई जिनसे बाहरी योग्य अभ्यर्थियों को बाहर रखा जा सके।

जिले में ऐसे 21 शिक्षकों को नियुक्ति मिली थी, लेकिन शिकायतों के बाद जांच में 7 लोग फर्जी डिग्री के साथ पाए गए।

⚖️ मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, जांच में पुष्टि हुई

शिकायतों के चलते मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और शिक्षा निदेशालय ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच कराई।

🔍 जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कुछ नियुक्त शिक्षक पहले से ही B.Ed या TET पास थे, जो इस नियुक्ति प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे थे।

📢 D.E.O. का बयान

जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) अजय चौधरी ने पुष्टि करते हुए कहा:

🗣️ “जांच में दोषी पाए गए सात शिक्षकों को विभागीय कार्यवाही के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। अन्य संदेहास्पद मामलों की भी जांच चल रही है।”

🔚 निष्कर्ष (Conclusion):

➡️ यह मामला उत्तराखंड के शिक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करता है।
➡️ शिक्षा विभाग की ओर से की गई सख्त कार्रवाई भविष्य में नियमों की अवहेलना करने वालों के लिए चेतावनी है।
➡️ अशासकीय स्कूलों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना अब और भी जरूरी हो गया है।