राजस्व उपनिरीक्षकों की ओर से प्रमाण पत्र जांच की कार्य नहीं करने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए डीएम ने कार्य प्रभावित होने के कारण जांच का काम अग्रिम आदेशों तक संग्रह अमीनों को सौंप दिया है।
राजस्व उपनिरीक्षकों की ओर से प्रमाण पत्र जांच का कार्य नहीं करने के कारण स्थायी, आय, जाति सहित अन्य प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए डीएम ने कार्य प्रभावित होने के कारण जांच का काम अग्रिम आदेशों तक संग्रह अमीनों को सौंप दिया है। रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी और लालकुआं तहसील में स्थायी, जाति, आय प्रमाणपत्रों की जांच का काम बंद है। राजस्व उपनिरीक्षकों ने सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले प्रमाण पत्र की जांच करने से साफ मना कर दिया था। इस कारण लोगों के जरूर प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इससे आवेदकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए डीएम ने यह काम अग्रिम आदेशों तक संग्रह अमीनों को सौंप दिया है। ऐसे में आज से जरूरी प्रमाणपत्र बनने लगेंगे।
वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर तहसीलदार से मिले
रामनगर (नैनीताल)। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) ने तहसीलदार से पटवारियों की हड़ताल खत्म होने तक वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। उन्होंने तहसीलदार कुलदीप पांडे को ज्ञापन सौंपा।
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रधान महासचिव, राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार से मिला। बताया कि आम लोगों ने प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किए हैं, लेकिन पटवारियों के कार्य बहिष्कार के कारण प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे है। प्रतिनिधि मंडल में चिंताराम, मोहम्मद आसिफ, रमेश जुयाल आदि रहे। इधर, उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश महामंत्री ताराचंद्र घिल्डियाल ने बताया कि संघ के आह्वान पर नैनीताल में सात मार्च से लेखपालों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था। जिस पर अब जिलाधिकारी ने संग्रह अमीनों को निर्देशित किया है कि वह सेवा के अधिकार के अंतर्गत प्रमाण पत्र पर ऑनलाइन रिपोर्ट अपलोड करेंगे।
