उत्तराखंड के देहरादून में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई जिसमें आठ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। गृह सचिव शैलेश बगोली ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी प्रेस को दी।प्रमुख फैसलों में महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को उच्चिकृत करने का निर्णय शामिल है, जिससे ग्रामीण स्तर पर बाल विकास सेवाओं का दायरा और गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके साथ ही रायपुर क्षेत्र में छोटे घर और दुकानों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है, जिससे आवासीय और व्यवसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।प्रशासन को सहज बनाने के लिए फ्रीज़ जोन से राहत देने और मानकों को जारी करने के फैसले भी लिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक और कार्यकर्ताओं को पहली बार जनपद परिवर्तन की सुविधा प्रदान की गई है ताकि उनका कार्यक्षेत्र व्यापक और बेहतर हो सके।साथ ही, यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत अब नेपाली, तिब्बती और भूटानी मूल के लोगों की शादी को भी वैध दस्तावेजों के आधार पर मान्यता दी जाएगी, जिससे उनकी सामाजिक व्यवस्था में सरलता आएगी। इसके अतिरिक्त, कार्मिक विभाग में स्थिरिकरण को भी मंजूरी दी गई।विधायी विभाग के विशेष सत्र को आयोजित करने की मंजूरी भी दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है। यह सत्र इस वर्ष राज्य के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। तारीखों का जल्द ही एलान किया जाएगा।राज्य सरकार की यह पहल प्रदेश के विकास, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है जिससे आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें।
