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उत्तराखंड सरकार ने 15 दिन के लिए यूसीसी समिति का कार्यकाल बढ़ाया है. 26 जनवरी को यूसीसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था. समिति द्वारा अभी रिपोर्ट सौंपी जानी है. इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया. सीएम ने कहा कि ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा का सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता कानून पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा.

उत्तराखंड सरकार ने 15 दिन के लिए यूसीसी समिति का कार्यकाल बढ़ाया है. इस बाबत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में ऐलान किया. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट जल्द मिलेगी. वो रुड़की में नमो नवमतदाता कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे.

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सीएम धामी ने बताया कि समान नागरिक संहिता के लिए बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी ने ड्राफ्ट पूरा कर लिया है. ड्राफ्ट मिलते ही विधानसभा का सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता कानून पूरे उत्तराखंड में लागू किया जाएगा. UCC समिति का कार्यकाल 15 दिन के लिए और बढ़ाया गया है.

दरअसल, 26 जनवरी को यूसीसी का कार्यकाल समाप्त हो रहा था. समिति द्वारा अभी रिपोर्ट सौंपी जानी है. इसको देखते हुए ये कदम उठाया गया. सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास, कल्याण और उन्नति के लिए संकल्पबद्ध है.

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‘गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माण का एक पर्व’

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं और राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया. कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माण का एक पर्व है. हमारा यह विशिष्ट संविधान हमारे राष्ट्र का निरंतर मार्गदर्शन करता आ रहा है.

‘लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहना हमारी जिम्मेदारी’

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मुख्यमंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण भी कराता है. यह अवसर हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है.

संविधान में हम सभी की जिम्मेदारी यह भी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें. जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति का अनुसरण कर राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है. जनसेवा से संबंधित अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं.