हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त दीपक रावत ने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और कई प्रकरणों का समाधान मौके पर ही किया। कार्यक्रम में भूमि विवाद, मुआवजा, सड़क, बिजली, और होटल कारोबार से जुड़े मामलों के अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने और दस्तावेज जल जाने जैसी समस्याएं सामने आईं। एक महिला ने आधार कार्ड न होने से दो साल तक सरकारी योजनाओं से वंचित रहने का मुद्दा उठाया, जिस पर आयुक्त के निर्देश से नया आधार कार्ड बनवाया गया।गुसाईपुर में भूमि खरीद-फरोख्त के विवाद में आयुक्त की सख्ती के बाद विक्रेता ने आंशिक धनराशि लौटाई और शेष के लिए लिखित आश्वासन दिया। गौलापार में 35 लोगों से भूमि के नाम पर धन हड़पने की शिकायत पर आयुक्त ने आरोपी के विरुद्ध लैंड फ्रॉड एक्ट में शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश दिए।मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से होटल की शिकायत की जांच में पता चला कि संबंधित प्रतिष्ठान होम स्टे के रूप में पंजीकृत होकर अवैध रूप से होटल के रूप में चलाया जा रहा था। आयुक्त ने इसे राज्य की ब्रांड छवि के लिए घातक बताते हुए, होटल का पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही और समूचे जिले के होम स्टे की जांच के निर्देश दिए।कार्यक्रम में जल जीवन मिशन, जल-टैंकों की समस्या से लेकर अवैध पेड़ कटान, औषधि विक्रेताओं के लंबित बिल भुगतान संबंधी मुद्दों का भी समाधान किया गया। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और त्वरित निस्तारण प्रशासन की शीर्ष प्राथमिकता रही है और अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर हो गया।
