💥 11 साल में पीएम जनधन योजना ने रचा इतिहास! 56 करोड़ खाते, ₹2.68 लाख करोड़ बैलेंस – जानिए कौन-सा राज्य नंबर-1 🏆

भारत की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) को 11 साल पूरे हो गए हैं और इसने बैंकिंग सेक्टर में नया रिकॉर्ड बना दिया है। 💰
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब तक 56 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल ₹2.68 लाख करोड़ जमा हैं। 🚀

📊 कौन है आगे और कौन पीछे?

🥇 उत्तर प्रदेश – सबसे आगे
👉 10.01 करोड़ खाते | ₹54,508 करोड़ बैलेंस

🥈 बिहार
👉 6.50 करोड़ खाते | ₹25,733 करोड़ बैलेंस

🥉 पश्चिम बंगाल
👉 5.44 करोड़ खाते | ₹25,794 करोड़ बैलेंस

⚠️ सबसे पीछे

• लक्षद्वीप → 10,218 खाते | ₹18 करोड़

• लद्दाख → 19,316 खाते | ₹25 करोड़

• सिक्किम → 98,762 खाते | ₹53.89 करोड़

⛰️ पहाड़ी राज्यों में कौन चैंपियन?

🏆 उत्तराखंड → 39.32 लाख खाते | ₹2,686 करोड़ बैलेंस
🏔️ हिमाचल प्रदेश → 20.17 लाख खाते | ₹1,475 करोड़
🌄 जम्मू-कश्मीर → 22.47 लाख खाते | ₹1,679 करोड़
🌲 अरुणाचल प्रदेश → 4.73 लाख खाते | ₹262 करोड़
🌿 मणिपुर → 10.86 लाख खाते | ₹294 करोड़

👉 पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड सबसे आगे निकल गया है।

🏡 ग्रामीण बनाम शहरी भारत

✔️ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों → 37.51 करोड़ खाते
✔️ शहरी और मेट्रो क्षेत्रों → 18.69 करोड़ खाते

📌 साफ है कि जनधन योजना की सबसे गहरी पकड़ ग्रामीण भारत में रही है।

🔑 हाइलाइट्स

✅ 11 साल में 56 करोड़ जनधन खाते खोले गए
✅ ₹2.68 लाख करोड़ से ज्यादा बैलेंस
✅ यूपी, बिहार और बंगाल टॉप-3 राज्य
✅ लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम सबसे नीचे
✅ उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में नंबर-1

📌 निष्कर्ष

प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 11 साल में देशभर के गरीब और ग्रामीण वर्ग तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाकर वित्तीय समावेशन की ऐतिहासिक मिसाल कायम की है। आने वाले समय में यह योजना और भी मजबूत आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करेगी। 🇮🇳