हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर हो रहे भारी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने संयुक्त सीमांकन और सर्वेक्षण अभियान शुरू कर दिया है।
जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश पर, एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह के नेतृत्व में रेलवे, राजस्व, नगर निगम, वन, विद्युत, खाद्य एवं आपूर्ति तथा जल संस्थान समेत सभी संबंधित विभागों की टीमों ने उक्त भूमि का निरीक्षण किया। सर्वे के दौरान पाया गया कि बीते 10-15 वर्षों में बाहरी राज्यों से आए लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर कच्चे निर्माण किए गए थे, जिन्हें अब पक्के मकानों में बदल दिया गया है।
अभियान के दौरान यह भी सामने आया कि रेलवे भूमि पर एक मस्जिद, एक मदरसा और एक मजार समेत कई धार्मिक ढांचों का अवैध निर्माण हुआ है। इनमें से मदरसा पूर्व में प्रशासन द्वारा सील भी किया जा चुका है तथा अन्य अतिक्रमणों की जांच जारी है। अधिकतर अतिक्रमणकर्ताओं के पास भूमि के कोई वैध दस्तावेज नहीं हैं और लेनदेन केवल सादे कागज या स्टाम्प पेपर पर किए गए हैं, जो कानूनी रूप से अमान्य हैं।
रेलवे विभाग अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के आदेश दे रहा है। अनुपालन न होने पर रेलवे अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत सर्वे रिपोर्ट जिलाधिकारी और रेलवे प्रशासन को अग्रिम कार्रवाई हेतु सौंपी जाएगी। यह कार्रवाई रेलवे भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने और भविष्य की विकास योजनाओं के लिए संरक्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है.
