🎤 मुख्य बातें: डेमोग्राफी चेंज (जनसांख्यिकीय परिवर्तन) पर क्या कहा?
मुख्यमंत्री धामी ने बार-बार जोर देकर कहा कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्य और मूल स्वरूप (डेमोग्राफी) को किसी भी परिस्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा।
- मूल अस्तित्व की रक्षा: उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, जनसंख्यिकी और मूल स्वरूप को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।
- 10 साल की जाँच: सीएम ने उल्लेख किया कि पिछले 10 सालों में राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना में आए परिवर्तनों और संदिग्ध प्रमाण पत्र जारी होने की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सभी जिलों में सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं।
- सांस्कृतिक मूल्यों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं: उन्होंने यह भी कहा कि “पहाड़ों में जिहाद पसंद लोग घुस रहे हैं। डेमोग्राफी बदलने की साजिश को मेरा और देवभूमि का संकल्प कभी सफल नहीं होने देगा।”
🏗️ मुख्य बातें: अवैध अतिक्रमण पर क्या बोले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री धामी ने अवैध अतिक्रमण और “लैंड जिहाद” को लेकर अपनी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात दोहराई।
- सख्त कार्रवाई जारी: उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमण करने वालों पर राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत अवैध अतिक्रमण हटाया गया है।
- लैंड जिहाद: सीएम ने बताया कि लैंड जिहाद जैसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अब तक 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई है।
- अवैध मदरसों पर एक्शन: उन्होंने बताया कि 250 अवैध मदरसों को सील किया गया है और मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है।
- बुलडोजर की चेतावनी: उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को खुद अतिक्रमण हटा लेना चाहिए, अन्यथा बुलडोजर तैयार हैं।
📍 आज के कार्यक्रम और दौरा (3 दिसंबर 2025)
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी में मुख्य रूप से निम्न कार्यक्रम रहे:
- पूर्व अर्द्ध-सैनिक बलों का सम्मेलन: सीएम धामी ने गौलापार हेलीपैड से पहुँचकर सीआरपीएफ काठगोदाम में आयोजित पूर्व अर्द्ध-सैनिक बलों के सम्मेलन में भाग लिया और देश की रक्षा करने वाले जवानों को सलाम किया।
- विश्व दिव्यांग दिवस कार्यक्रम: वह एमबीपीजी कॉलेज में आयोजित विश्व दिव्यांग दिवस पर राज्य स्तरीय दिव्यांग पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए।
- विकास योजनाओं की स्वीकृति: उन्होंने जनपद नैनीताल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए ₹271.33 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।
