📰 🔥 “धामी की दो-टूक चेतावनी: लाल, नीली या हरी चादर डालकर ज़मीन कब्जाने की कोशिश की, तो होगी सख्त कार्रवाई!” — मुख्यमंत्री बोले, सरकार किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं 🚨⚖️

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र के दौरान ‘लैंड जिहाद’ पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति लाल, नीली, पीली या हरी चादर डालकर सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करेगा तो कार्रवाई तय है।

⚖️ देहरादून विधानसभा से सीएम धामी का कड़ा संदेश 🚨

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर प्रदेश में अवैध कब्जों और लैंड जिहाद को लेकर सख्त रुख अपनाया है।
उन्होंने स्पष्ट कहा —

“सरकार संविधान और कानून के अनुसार काम कर रही है। किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं, लेकिन जो लोग सरकारी जमीनों पर लाल, नीली, पीली या हरी चादर डालकर कब्जा करने की सोच रहे हैं — उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।” 💥

🏛️ विधानसभा सत्र में धामी का बयान

सोमवार देर शाम विधानसभा के विशेष सत्र में राज्य के 25 वर्षों के सफर पर चर्चा चल रही थी।
इसी दौरान जसपुर विधायक आदेश चौहान ने सवाल उठाया कि

“या तो सरकार का अधिकारियों पर अंकुश नहीं है, या फिर कुछ लोगों की बात सुनने का आदेश ही नहीं है।”

इस पर मुख्यमंत्री धामी तुरंत खड़े हो गए और दो-टूक कहा —

“प्रदेश में सबकी जायज और विधि सम्मत बात सुनी जाती है। किसी वर्ग विशेष को डराने या धमकाने का सवाल ही नहीं उठता। सरकार हर काम कानून और संविधान के तहत कर रही है।” ⚖️

🌄 “देवभूमि की पवित्रता से कोई समझौता नहीं” — सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तराखंड की पहचान उसकी पवित्रता, संस्कृति, और प्रकृति की निर्मलता से है।

“हमारी सरकार ने राज्यभर में अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है। अब तक 9,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि देवभूमि की गरिमा की पुनर्स्थापना है।” 🙏

📌 मुख्य बातें (Highlights):

✅ सीएम धामी ने लैंड जिहाद पर दिखाई सख्ती
✅ कहा — “लाल, नीली, हरी चादर डालकर कब्ज़ा किया तो कार्रवाई होगी”
✅ विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद
✅ अब तक 9,000 एकड़ सरकारी भूमि को कराया गया मुक्त
✅ धामी बोले — “सरकार सबकी सुनती है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं”

🧭 पृष्ठभूमि: क्यों बढ़ा ‘लैंड जिहाद’ विवाद?

पिछले कुछ महीनों में राज्य के कई हिस्सों से अवैध कब्जों, धार्मिक ढांचे के नाम पर भूमि अधिग्रहण और गैरकानूनी निर्माण की शिकायतें आईं हैं।
सरकार ने कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिससे राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है।
धामी सरकार ने साफ किया है कि यह कार्रवाई किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि “कानून व्यवस्था और देवभूमि की अस्मिता की रक्षा” के लिए है। 🌿

⚙️ सरकार का संकल्प: “कानून सर्वोपरि”

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का एक ही सिद्धांत है —

“कानून सबके लिए समान है। जो वैध है, उसकी रक्षा होगी; जो अवैध है, उस पर कार्रवाई होगी।”

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रशासन का सहयोग करें और उत्तराखंड की धार्मिक व सांस्कृतिक पवित्रता को बनाए रखें।

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