📍 हरिद्वार | संवाददाता रिपोर्ट
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 में कथित नकल और अनियमितताओं के आरोपों की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है।
🧾 सोमवार को हरिद्वार में खुले मंच पर जनसुनवाई होगी, जिसमें परीक्षार्थी और नागरिक अपने साक्ष्य और शिकायतें सीधे जांच आयोग के सामने रख सकेंगे।
इस एकल सदस्यीय जांच आयोग की अध्यक्षता उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी कर रहे हैं।
🕐 हरिद्वार में दोपहर 1 बजे से होगी जनसुनवाई
📍 स्थान: हरिद्वार विकास प्राधिकरण (HRDA) सभागार
📅 दिनांक: सोमवार
🕐 समय: दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक
👉 एडीएम दीपेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि
“न्यायमूर्ति ध्यानी स्वयं खुली अदालत की अध्यक्षता करेंगे।
जनसुनवाई के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा से जुड़ी अपनी शिकायतें,
साक्ष्य या अनुभव आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।”
🧑⚖️ पारदर्शिता और निष्पक्षता पर फोकस
आयोग का मुख्य उद्देश्य है —
✨ परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना
✨ जनता के विश्वास को बहाल करना
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि
“सुनवाई पूरी तरह पारदर्शी होगी और हर व्यक्ति की बात रिकॉर्ड की जाएगी।
कोई भी छात्र, शिक्षक या संबंधित व्यक्ति अपने पास मौजूद प्रमाण लेकर आ सकता है।”
📚 UKSSSC परीक्षा विवाद: पृष्ठभूमि
🔹 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2025 पर
पिछले कुछ महीनों से नकल और पेपर लीक के आरोप लगते रहे हैं।
🔹 कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया और प्रशासन के माध्यम से
परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे।
इसके बाद राज्य सरकार ने एकल सदस्यीय न्यायिक आयोग गठित किया।
अब यह आयोग परीक्षा प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों की जांच कर रहा है।
🧾 प्रशासन की अपील — साक्ष्य के साथ आएं
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि
“जो भी व्यक्ति इस परीक्षा से जुड़ी शिकायतें या सबूत देना चाहता है,
वे अपने सभी संबंधित दस्तावेज साथ लेकर आएं।”
इससे आयोग को जांच में ठोस तथ्य जुटाने और
भविष्य की परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
🕊️ उद्देश्य — जनता का भरोसा बहाल करना
आयोग का मानना है कि
“जन सुनवाई के जरिए जनता की आवाज़ सीधे जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनेगी।
यह पारदर्शिता और ईमानदारी की दिशा में अहम कदम है।”
सूत्रों के मुताबिक, जनसुनवाई में
परीक्षार्थियों की शिकायतें दर्ज की जाएंगी, जांच रिपोर्ट तैयार होगी,
और जल्द ही आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।
