गृह ऋण बीमा के बावजूद न क्लेम, न कर्ज माफी — सीएसएल बैंक और टाटा AIA इंश्योरेंस पर बड़ा एक्शन संभव
📌 मुख्य बिंदु (Top Highlights):
🔴 विधवा प्रिया को बीमित ऋण पर नहीं मिला कोई लाभ
⚖️ डीएम सविन बंसल ने काटी ₹6.50 लाख की रिकवरी सर्टिफिकेट (RC)
🏦 सीएसएल फाइनेंस और टाटा AIA इंश्योरेंस ने इंश्योर्ड लोन होने के बावजूद किया इनकार
👩👧👧 मृतक विकास कुमार की पत्नी और 4 बेटियों को राहत की उम्मीद
📜 पहले भी इसी तरह के प्रकरण में प्रशासन ने बैंक सील किया था
🧾 पूरा मामला क्या है?
देहरादून निवासी प्रिया, जिनके पति स्व. विकास कुमार की 12 जुलाई 2024 को आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी।
📅 पति ने ₹6.50 लाख का गृह ऋण सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड से लिया था, और ऋण को टाटा AIA इंश्योरेंस द्वारा कवर किया गया था।
📄 सभी जरूरी मेडिकल जांचें, बीमा शर्तें और प्रीमियम भुगतान पूरा होने के बावजूद, क्लेम अस्वीकार कर दिया गया।
⚖️ प्रशासन ने लिया संज्ञान: RC जारी, कुर्की की चेतावनी
🗓️ 11 जुलाई 2025 को डीएम सविन बंसल के समक्ष फरियादी प्रिया पेश हुईं।
👨⚖️ डीएम ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सीएसएल बैंक के प्रबंधक के खिलाफ ₹6.50 लाख की RC (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर दी।
📌 आदेश में स्पष्ट किया गया कि यदि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होती है, तो बैंक शाखा की कुर्की और सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
🧑👧👧 आर्थिक तंगी में जी रही विधवा और 4 बेटियां
मृतक विकास कुमार की पत्नी प्रिया एक साल से न्याय के लिए भटक रही थीं।
📉 बीमा की राशि न मिलने और ऋण माफ न होने से पूरा परिवार गंभीर आर्थिक संकट में है।
🏦 ऐसा ही मामला पहले भी: शिवानी गुप्ता प्रकरण
💥 इससे पूर्व भी डीएम के सामने शिवानी गुप्ता नामक महिला का केस आया था, जिसमें बैंक ने ₹15.50 लाख का बीमा क्लेम नहीं दिया था।
⚖️ डीएम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक को सील कर दिया था।
📂 बाद में बैंककर्मी खुद जाकर पीड़िता के सम्पत्ति दस्तावेज घर लौटाने को मजबूर हुए थे।
🛑 प्रशासन का स्पष्ट संदेश: बीमा का पैसा काटा है तो क्लेम देना होगा
📢 डीएम ने कहा कि
“जो संस्थाएं जनता को बीमा का सपना दिखाकर प्रीमियम वसूलती हैं लेकिन मृत्यु के बाद जिम्मेदारी से मुंह मोड़ती हैं — उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है।”
📍 प्रशासन अब हर ऐसे प्रकरण पर सक्रियता से कार्रवाई करेगा।
🤝 जनता को मिला प्रशासन का सहारा
🗣️ इस कार्रवाई से आम नागरिकों को संदेश गया है कि अब कोई भी संस्थान असहाय को गुमराह नहीं कर सकता।
📊 जनमानस में प्रशासन की सख्त कार्यवाही को लेकर सकारात्मक चर्चा और भरोसा देखा जा रहा है।
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