🏛️🔥 देहरादून में 20 एकड़ जमीन पर सियासी घमासान! IMA के पास ‘इस्लामिक संस्थान’ के लिए आवंटन पर सीएम धामी ने दिए जांच के आदेश

📍 धौलास भूमि आवंटन बना विवाद का केंद्र

देहरादून के आईएमए (इंडियन मिलिट्री अकादमी) के नजदीक स्थित धौलास क्षेत्र में लगभग 20 एकड़ भूमि के कथित हस्तांतरण का मामला अब प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है।

यह भूमि कथित रूप से एक इस्लामिक शिक्षा संस्थान के लिए आवंटित की गई थी। अब इस आवंटन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ⚖️

🕰️ दो दशक पुराना आवंटन, अब नई जांच

सूत्रों के अनुसार, यह जमीन करीब 20 वर्ष पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आवंटित की गई थी।

हाल ही में उपजिलाधिकारी विनोद कुमार की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि:

• जमीन को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित किया जा रहा है

• कथित तौर पर आवासीय उद्देश्यों के लिए बिक्री की प्रक्रिया जारी है

• इससे आईएमए की सुरक्षा व्यवस्था पर संभावित खतरे की आशंका जताई गई है 🚨

यह तथ्य सामने आने के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर गरमा गया है।

🗣️ सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त रुख

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा:

“कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति को प्राथमिकता दी है। बार-बार डेमोग्राफिक बदलाव और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बातें सामने आना कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती हैं। धौलास में किया गया भूमि आवंटन इसका उदाहरण है।”

सीएम ने स्पष्ट किया कि:

✅ पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं
✅ यदि भूमि आवंटन नियमों के विरुद्ध पाया गया, तो
👉 संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित (वापस) कर लिया जाएगा

🔎 किन बिंदुओं पर होगी जांच?

संभावित जांच बिंदु:

• क्या भूमि आवंटन वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ था?

• आवंटन की शर्तों का पालन किया गया या नहीं?

• क्या जमीन का उपयोग मूल उद्देश्य से भटककर व्यावसायिक/आवासीय रूप में हो रहा है?

• क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान (IMA) पर कोई प्रभाव पड़ सकता है?

प्रशासनिक स्तर पर दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी गई है। 📑

⚖️ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज

इस मामले ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।

• भाजपा इसे “तुष्टिकरण” और “डेमोग्राफिक बदलाव” से जोड़ रही है

• कांग्रेस की ओर से अभी तक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है

विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे राजनीतिक विमर्श को और धार दे सकते हैं। 📊

🚩 आगे क्या?

जांच रिपोर्ट आने के बाद:

• भूमि आवंटन निरस्त किया जा सकता है

• अवैध बिक्री या उपयोग पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई संभव

• सुरक्षा एजेंसियां भी मामले पर नजर रख सकती हैं