🏛️ “धामी सरकार का बड़ा फैसला! 📜 अब खत्म होगा मदरसा बोर्ड — सभी अल्पसंख्यक संस्थानों पर एक समान कानून लागू 🇮🇳”

📅 08 अक्टूबर 2025 | देहरादून न्यूज़ | Education & Policy Report | Agresar Bharat Exclusive

⚡ मुख्य हाइलाइट्स (Highlights):

🔹 उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को राज्यपाल की मंजूरी ✅
🔹 मदरसा बोर्ड खत्म — सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए एक समान कानून लागू 📘
🔹 नया “अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (Authority)” बनाएगी सरकार 🏫
🔹 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और मान्यता नियम, 2019 होंगे समाप्त ❌
🔹 सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी संस्थान भी अब आएंगे एक समान फ्रेमवर्क में 🤝
🔹 सीएम धामी बोले — “यह कानून शिक्षा को बनाएगा पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण” 🎯

📜 उत्तराखंड में शिक्षा सुधार की नई दिशा — मदरसा बोर्ड पर लगा ताला

उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा सुधार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए
अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 (Minority Educational Institutions Bill, 2025) को
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह की मंजूरी दिला दी है।

अब यह विधेयक कानून का रूप ले चुका है,
और इसके साथ ही राज्य का मदरसा शिक्षा बोर्ड समाप्त हो जाएगा 📚❌।

🗣️ सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले — “अब होगी एक समान, पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा —

“राज्यपाल की मंजूरी के साथ अब यह कानून बन चुका है।
इस कानून से उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और गुणवत्तापूर्ण बनेगी।”

उन्होंने ‘X’ (पूर्व ट्विटर) पर लिखा —

“अब राज्य में सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक अथॉरिटी (प्राधिकरण) के तहत मान्यता दी जाएगी,
जिससे राज्य में शिक्षा की एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।”

🕌 मदरसा बोर्ड हुआ खत्म — 1 जुलाई 2026 से नए नियम लागू

बयान के मुताबिक,
इस कानून के लागू होने के साथ ही
🗓️ 1 जुलाई 2026 से

• मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016

• गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019

स्वतः समाप्त (Repealed) हो जाएंगे।
इससे अब मदरसा बोर्ड की जगह एक नया “अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण” (Authority) बनेगा,
जो सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने का काम करेगा।

🏫 नया सिस्टम — अब सभी अल्पसंख्यक संस्थान एक ही छत के नीचे

इस कानून के तहत न सिर्फ मुस्लिम संस्थान, बल्कि
सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों से जुड़े शिक्षण संस्थान भी
राज्य में “अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान” के रूप में मान्यता प्राप्त करेंगे।

पहले यह सुविधा सिर्फ मुस्लिम संस्थानों तक सीमित थी।
अब सभी समुदायों को समान अवसर और नियामक ढाँचा मिलेगा।

🔍 कैसे काम करेगा नया प्राधिकरण (Minority Education Authority)?

• यह प्राधिकरण राज्य सरकार के अधीन एक स्वतंत्र निकाय होगा।

• यह सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने, निरीक्षण करने और शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी करेगा।

• सभी संस्थानों को उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।

• छात्रों का मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली पारदर्शी व निष्पक्ष होगी।

🧭 पृष्ठभूमि — अगस्त में कैबिनेट से मिली थी मंजूरी

यह विधेयक इस वर्ष अगस्त 2025 में कैबिनेट से पास हुआ था
और उसके बाद गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में पारित किया गया।
अब राज्यपाल की मंजूरी के साथ यह कानून बन गया है।

🧠 धामी का बड़ा विज़न — “अब शिक्षा में जवाबदेही और समानता”

मुख्यमंत्री धामी ने पहले भी कहा था कि

“मदरसा शिक्षा प्रणाली वर्षों से अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी से जूझ रही थी।
छात्रवृत्तियों, मिड-डे मील और फंडिंग में कई गड़बड़ियाँ सामने आती रही हैं।”

उन्होंने आगे कहा —

“यह कानून सरकार को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रभावी निगरानी और सुधार का अधिकार देगा,
जिससे राज्य में शैक्षिक उत्कृष्टता और सामाजिक सद्भाव दोनों को बल मिलेगा।”

🕊️ समाज में संतुलन और सुधार की दिशा में कदम

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक उत्तराखंड में
📚 धार्मिक शिक्षा और मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा के बीच पुल का काम करेगा।
इससे राज्य में समावेशी शिक्षा (Inclusive Education) को नया आयाम मिलेगा।