💥 “480% तक बढ़े सर्किल रेट से हड़कंप!” — विधायक बंशीधर भगत ने उठाई आवाज़, बोले “किसान और आमजन की जेब पर बढ़ा बोझ” 😟📈

➡️ सीएम धामी से मिले विधायक, तत्काल राहत की मांग — मुख्यमंत्री ने दिए समीक्षा के निर्देश 🗂️

📍 हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता:
उत्तराखंड के नैनीताल जिले में नए सर्किल रेट लागू होने के बाद स्थानीय भूस्वामियों, किसानों और रियल एस्टेट कारोबारियों में गहरी चिंता फैल गई है।
📅 5 अक्टूबर 2025 से लागू नए दरों ने संपत्ति बाजार में हलचल मचा दी है।

👉 मूल्यांकन दरों में 100% से 480% तक की बेतहाशा वृद्धि ने स्टाम्प ड्यूटी, आयकर और रजिस्ट्री शुल्क को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है।

🏛️ विधायक बंशीधर भगत की बड़ी पहल 🗣️

बुधवार को हल्द्वानी विधायक बंशीधर भगत ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर
इस मुद्दे पर तुरंत राहत और सर्किल रेट की समीक्षा की मांग की।

🎙️ भगत ने कहा —

“यह दरें सामान्य जनता, किसानों और कारोबारियों के लिए असंभव स्तर तक ऊँची कर दी गई हैं।
इससे भूमि क्रय-विक्रय ठप हो गया है और रियल एस्टेट कारोबार मंदी की चपेट में आ गया है।”

📊 क्या हैं नए सर्किल रेट? | आंकड़ों में देखें झटका 💥

💬 इन क्षेत्रों में सर्किल रेट अब बाजार भाव से भी अधिक हो गए हैं,
जिससे भूखंड की रजिस्ट्री और खरीदारी में कर बोझ बढ़ गया है।

⚠️ भूस्वामी और किसानों की मुश्किलें बढ़ीं 🚜💸

🌾 किसानों को अपनी ज़मीन बेचने पर अब अधिक आयकर और स्टाम्प शुल्क देना पड़ रहा है।
🏘️ वहीं, आम जनता के लिए प्लॉट या मकान खरीदना और भी महंगा हो गया है।

👨‍🌾 स्थानीय किसान संगठनों का कहना है —

“480% की वृद्धि किसी भी तरह व्यावहारिक नहीं है।
यह निर्णय बिना स्थानीय परामर्श के लिया गया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा।”

🧾 रियल एस्टेट कारोबार में मंदी का खतरा 🏠📉

रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि

“नए सर्किल रेट के बाद संपत्ति बिक्री रुक गई है।
जो रजिस्ट्री पहले ₹20 लाख में होती थी, अब उसी पर ₹35–₹40 लाख का सरकारी टैक्स बोझ आ गया है।”

इससे हल्द्वानी, भीमताल, कालाढूंगी और रामनगर जैसे इलाकों में भूमि लेन-देन लगभग ठप पड़ गया है।

💬 विधायक भगत ने सीएम धामी से कहा —

“राजस्व संग्रह की भावना ठीक है, लेकिन आमजन की आर्थिक क्षमता का भी ध्यान रखा जाए।
इतनी तेज़ दर वृद्धि से राज्य में निवेश और विकास दोनों प्रभावित होंगे।”

🧑‍💼 सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया तत्काल एक्शन का आदेश ⚖️

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक की अपील पर
मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु को विस्तृत अध्ययन और पुनर्निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

🎙️ सीएम धामी ने कहा —

“सरकार का उद्देश्य राजस्व संग्रह और जनसुविधा दोनों सुनिश्चित करना है।
नैनीताल जैसे संवेदनशील जिले में सर्किल रेट निर्धारण स्थानीय परिस्थितियों और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाएगा।”

📄 अध्ययन रिपोर्ट मिलने के बाद सर्किल रेट में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

🧮 विशेषज्ञों की राय: “480% नहीं, 20-25% तक वृद्धि ही पर्याप्त”

भूमि मूल्यांकन विशेषज्ञों का मानना है कि

“जिला प्रशासन को सर्किल रेट में 20–25% की वृद्धि तक ही सीमित रहना चाहिए।
इससे राजस्व भी बढ़ेगा और बाजार की गति भी बरकरार रहेगी।”

🔹 विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिंक मार्गों को फिलहाल रेट लिस्ट में शामिल न किया जाए,
क्योंकि इनसे जुड़े गांवों में अभी आधारभूत सुविधाएं विकसित नहीं हैं।

📉 सर्किल रेट बढ़ने के दुष्प्रभाव:

• 🏠 भूमि क्रय-विक्रय पर रोक सी स्थिति

• 💸 किसानों पर आयकर और स्टाम्प ड्यूटी का बढ़ा बोझ

• 🏢 रियल एस्टेट बाजार में निवेशक रुचि में गिरावट

• 🚧 आम जनता के लिए घर खरीदना और कठिन

• 📉 राजस्व संग्रह घटने की संभावना क्योंकि बिक्री ठप

🗣️ जनता की आवाज़:

👨‍🌾 “हम तो ज़मीन बेचकर बच्चों की पढ़ाई करना चाहते थे, अब टैक्स इतना बढ़ गया कि खरीदार ही नहीं मिल रहा।”
👩‍💼 “480% की बढ़ोतरी तो जनता के साथ अन्याय है, सरकार को समीक्षा करनी ही होगी।”

🧾 मुख्य बिंदु (Quick Highlights Table)