📚 मंच से मंत्री से सवाल पूछना पड़ा भारी: चमोली के शिक्षक को नोटिस, विभाग ने मांगा जवाब

📍 चमोली (उत्तराखंड), मई 2025 — चमोली ज़िले के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, ग्वाड़ देवलधार में आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक द्वारा शिक्षा मंत्री से मंच से सीधा सवाल पूछना अब उनके लिए मुश्किल का कारण बन गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक ललित मोहन सती को अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया है और उनके वक्तव्य को “अमर्यादित” करार दिया है।

🎤 मंच से उठाई थी प्रमोशन की मांग, मंत्री से की थी “टेक इट सीरियसली” की अपील

कार्यक्रम के दौरान मंच पर जब राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत मौजूद थे, उस समय शिक्षक ललित मोहन सती ने प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने मंत्री से स्पष्ट शब्दों में कहा:

“2016 से प्रमोशन के लिए तड़प रहे हैं। प्रदेश भर में करीब 2300 पद खाली हैं। स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं हैं। आप इसे टेक इट सीरियसली लीजिए।”

👉 इस बयान के दौरान शिक्षक मंत्री के ठीक बगल में खड़े थे और मंच पर मौजूद अन्य अधिकारीगण व अतिथियों की उपस्थिति में उन्होंने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए।

🛑 महिला शिक्षिका ने रोका, लेकिन मंत्री ने कहा – “बोलने दीजिए”

घटना के दौरान एक महिला शिक्षिका शिक्षक को रोकने मंच पर आती हैं, लेकिन मंत्री स्वयं हस्तक्षेप कर कहते हैं – “बोलने दीजिए।” शिक्षक ललित मोहन सती मंच से कहते हैं:

“मैं गलत कर रहा हूं क्या? हम बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी कर रहे हैं। मैं शिक्षक हूं, और मेरा धर्म है आवाज़ उठाना।”

इसी बीच एक अन्य शिक्षक मंच पर माइक लेकर आते हैं और बताते हैं कि प्रमोशन का मामला न्यायालय में लंबित है। वे भी शिक्षक समुदाय की आवाज़ दोहराते हैं।

⚖️ मंत्री का जवाब – “कोर्ट से केस वापस लें, अगले दिन प्रमोशन कर देंगे”

शिक्षक समुदाय की बात सुनने के बाद मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा:

“आप कोर्ट से केस वापस लें, अगले ही दिन प्रमोशन कर देंगे।”

हालांकि, यह बयान मंच पर मौजूद शिक्षकों की संतुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं था।

📄 शिक्षक को भेजा गया नोटिस, जवाब भी विभाग को सौंपा

कार्यक्रम के कुछ दिनों बाद शिक्षा विभाग की ओर से ललित मोहन सती को नोटिस भेजा गया, जिसमें उनके मंचीय वक्तव्य को “मर्यादा के विपरीत और अनुशासनहीन” बताया गया। उनसे जवाब मांगा गया है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान क्यों दिया।

📝 शिक्षक ने विभाग को अपना जवाब सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने संभवतः अपनी भूमिका और मंशा को स्पष्ट किया है। फिलहाल विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई पर कोई टिप्पणी नहीं आई है।

📌 मुद्दे की पृष्ठभूमि

• राज्य में 2016 से प्रधानाचार्य पदों पर प्रमोशन लंबित हैं।

• लगभग 2300 विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं।

• शिक्षकों की लंबे समय से मांग है कि इस प्रक्रिया को तेज़ किया जाए।

• मामला कोर्ट में लंबित होने के चलते प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं।

🧑‍🏫 क्या कहते हैं शिक्षक वर्ग?

शिक्षकों का कहना है कि जब भी वे अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें “अनुशासन” और “मर्यादा” का हवाला देकर चुप कराया जाता है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवाज़ मंच से ही संभव है।

🧾 निष्कर्ष

यह घटना शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक चुनौतियों और शिक्षकों की दबाई गई आवाज़ को सामने लाती है। जहां मंच से सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है, वहीं शिक्षक समुदाय के लिए यह अब अनुशासनहीनता का उदाहरण बन गया है।

❓ क्या शिक्षक की आवाज़ उठाना गुनाह है?
❓ क्या जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछना सिर्फ नेताओं का विशेषाधिकार है?

👉 यह मामला शिक्षा व्यवस्था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सिस्टम की संवेदनशीलता के बीच संतुलन की ज़रूरत को उजागर करता है।