📚 जुलाई से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त

🏛️ राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन

👤 डॉ. सुरजीत सिंह गांधी बने अध्यक्ष

देहरादून | संवाददाता
उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आगामी 1 जुलाई 2026 से राज्य में मदरसा बोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। शासन की ओर से मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने संबंधी विधेयक पारित किया गया था। उसी के तहत अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन संचालित होंगे।

🏫 अब प्राधिकरण के अधीन होंगी अल्पसंख्यक संस्थाएं

➡️ 1 जुलाई से सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगी
➡️ संस्थाओं की मान्यता प्रक्रिया उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगी
➡️ पाठ्यक्रम (सिलेबस) तय करने का अधिकार भी प्राधिकरण के पास होगा

👥 प्राधिकरण में 11 सदस्य, अध्यक्ष सहित नियुक्तियां

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार गठित प्राधिकरण में—

🔹 अध्यक्ष

• डॉ. सुरजीत सिंह गांधी

🔹 सदस्य

• प्रो. राकेश जैन

• डॉ. सैयद अली

• प्रो. पेमा तेनजिन

• डॉ. एल्बा मेड्रिले

• प्रो. रोबिना अमन

• प्रो. गुरमीत सिंह

• राजेंद्र बिष्ट

• सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट

🔹 पदेन सदस्य

• महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा

• निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान

• निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण

🎙️ मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा—

“अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण यह तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी। सिलेबस भी यही प्राधिकरण तय करेगा।”

🔑 मुख्य बातें (हाइलाइट्स)

🔴 जुलाई से मदरसा बोर्ड समाप्त
🔴 राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन
🔴 डॉ. सुरजीत सिंह गांधी बने अध्यक्ष
🔴 अल्पसंख्यक संस्थाओं की मान्यता अब शिक्षा बोर्ड से
🔴 सिलेबस तय करने का अधिकार प्राधिकरण के पास