📰 #UttarakhandBreaking | स्लाटर हाउस पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला — DM को एक हफ्ते में कार्रवाई के निर्देश! ⚖️🐄

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को नैनीताल जिले के रामनगर के खत्याड़ी स्थित बंद पड़े स्लाटर हाउस (बूचड़खाने) को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने जिलाधिकारी (DM) को आदेश दिया है कि वे रामनगर SDM द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर एक सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

⚖️ कोर्ट का सख्त रुख

जस्टिस रवीन्द्र मैठाणी और जस्टिस आलोक महरा की खंडपीठ ने यह आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।
यह याचिका रामनगर निवासी अनस कुरैशी ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि नगर पालिका ने स्लाटर हाउस को बिना किसी उचित कारण के बंद कर दिया है।

🧾 याचिकाकर्ता की दलील

• स्लाटर हाउस सभी आवश्यक मानकों को पूरा करता है।

• उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) से वैध अनुमति प्राप्त है।

• संचालन की अनुमति वर्ष 2026 तक वैध है।

• अचानक बंद होने से आर्थिक नुकसान और मांस की आपूर्ति में संकट पैदा हो गया है।

अनस कुरैशी ने अदालत को बताया कि स्लाटर हाउस बंद होने के बाद अब उत्तर प्रदेश से मांस की आपूर्ति की जा रही है, जिससे कीमतें तीन गुना तक बढ़ गईं। इसका सीधा असर स्थानीय जनता की जेब पर पड़ रहा है।

🏛️ नगर पालिका का पक्ष

नगर पालिका की ओर से अदालत को बताया गया कि

• जुलाई 2025 में स्लाटर हाउस संबंधी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा चुकी है।

• हालांकि, अब तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

📜 हाईकोर्ट का आदेश

अदालत ने कहा कि मामले में लंबित निर्णय को अब और नहीं टाला जा सकता।
➡️ जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे उपजिलाधिकारी की रिपोर्ट पर एक सप्ताह में निर्णय लें।
इसके बाद अदालत ने याचिका का निस्तारण कर दिया।

📌 लोकहित से जुड़ा मुद्दा

रामनगर का यह स्लाटर हाउस स्थानीय कसाइयों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस फैसले के बाद उम्मीद है कि आपूर्ति श्रृंखला में सुधार आएगा और मांस की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लग सकेगा।

📣 SEO Highlights

🔹 RamNagar Slaughter House Case
🔹 Uttarakhand High Court Order 2025
🔹 DM Nainital Action in One Week
🔹 Meat Price Rise Uttarakhand News
🔹 Public Interest Litigation Anas Qureshi Case

🗣️ Expert View

कानूनी जानकारों के अनुसार, यह आदेश प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में एक अहम कदम है।
साथ ही यह संदेश भी देता है कि लंबे समय तक लटके हुए लोकहित मामलों पर अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

📅 ताज़ा अपडेट

➡️ DM नैनीताल को अब 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट पर कार्रवाई करनी है।
➡️ यदि अनुमति मिलती है, तो रामनगर स्लाटर हाउस जल्द फिर से चालू हो सकता है।