🔥 “पेपर लीक से फिर हिला उत्तराखंड: बेरोजगार युवाओं के सपनों पर नकल माफियाओं का हथौड़ा, सरकार कटघरे में”

📍 हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता – उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए रविवार का दिन भारी साबित हुआ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आने के बाद प्रदेशभर में आक्रोश की लहर दौड़ गई है।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इसे सरकार और आयोग की “सीधी नाकामी” करार देते हुए कहा कि “नकल माफिया बेरोजगार युवाओं के सपनों को रौंद रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी है।”

📰 हाइलाइट्स

✔️ UKSSSC परीक्षा शुरू होने के सिर्फ 35 मिनट बाद पेपर लीक
✔️ 445 केंद्रों पर आयोजित हुआ एग्जाम, लाखों उम्मीदवार हुए प्रभावित
✔️ चेयरमैन ने माना – “पहले तीन पन्ने बाहर आए”
✔️ यशपाल आर्य का हमला – सरकार और आयोग जवाब दें
✔️ युवाओं का गुस्सा उफान पर, भविष्य दांव पर

📌 घटना का पूरा विवरण

रविवार सुबह 11 बजे राज्यभर के 445 केंद्रों पर परीक्षा शुरू हुई। लेकिन 11:35 बजे ही पेपर का एक सेट बाहर आ गया। यह खबर फैलते ही उम्मीदवारों और अभिभावकों में हड़कंप मच गया।

आयोग के चेयरमैन गणेश सिंह मर्तोलिया ने बयान दिया कि “प्रश्न पत्र के पहले तीन पन्ने बाहर आए हैं”, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने कड़े इंतज़ामों के बावजूद पन्ने बाहर कैसे आए?

🎙️ यशपाल आर्य का बयान

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मीडिया से कहा:

👉 “बेरोजगार युवा दिन-रात मेहनत करते हैं, लेकिन नकल माफिया और प्रशासन की लापरवाही उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। हर बार पेपर लीक होना सरकार और आयोग की नाकामी है। सरकार को जवाब देना ही होगा।”

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों से लगातार भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की घटनाएँ सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

⚡ अभ्यर्थियों का गुस्सा

➡️ अभ्यर्थियों का कहना है कि वे महीनों तक तैयारी करते हैं, लेकिन हर बार पेपर लीक की वजह से उनका भविष्य अंधकार में धकेल दिया जाता है।
➡️ युवाओं ने मांग की है कि सरकार नकल माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाए।

❓ बड़ा सवाल

🔴 आखिर हर बार पेपर कैसे लीक हो जाता है?
🔴 नकल माफियाओं को संरक्षण कौन दे रहा है?
🔴 क्या बेरोजगार युवाओं के भविष्य की चिंता किसी को है?

🚨 नतीजा

पेपर लीक की यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि उत्तराखंड की भर्ती व्यवस्था गंभीर संकट से जूझ रही है। बेरोजगार युवाओं की उम्मीदें बार-बार टूट रही हैं और सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं।