🔥 5 हजार शिक्षकों को बड़ा झटका! अब वेतन से कटेगी इंक्रीमेंट, सरकार ने 9 साल पुराने विवाद पर लगाई अंतिम मुहर 🔥

📌 उत्तराखंड शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी और अहम खबर

उत्तराखंड में करीब 5,000 शिक्षकों के वेतन को लेकर सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। चयन और प्रोन्नत वेतनमान के दौरान मिलने वाला अतिरिक्त इंक्रीमेंट अब नहीं मिलेगा, जिससे हजारों शिक्षकों की सैलरी पर सीधा असर पड़ेगा।

➡️ 9 साल से चल रहे विवाद पर आखिरकार सरकार ने स्थिति साफ कर दी है।
➡️ वित्त सचिव दिलीप जावलकर की ओर से सरकारी कर्मचारी वेतन नियम 2016 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

🧾 क्या है सरकार का नया फैसला?

🔹 वर्ष 2016 से 2019 के बीच चयन/प्रोन्नत वेतनमान पर अतिरिक्त इंक्रीमेंट पाने वाले शिक्षकों का
✔️ वेतन दोबारा तय होगा
✔️ लेकिन पहले दिए गए अतिरिक्त भुगतान की रिकवरी नहीं होगी

👉 इसका मतलब साफ है —
💸 पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे,
📉 लेकिन भविष्य के वेतन से एक इंक्रीमेंट कम हो जाएगा।

📉 वेतन पर क्या पड़ेगा असर?

🔻 सूत्रों के अनुसार,

• प्रभावित शिक्षकों के वेतन से एक इंक्रीमेंट की कटौती होगी

• चयन और प्रोन्नत वेतनमान का लाभ लेने वाले करीब 5,000 शिक्षक इसके दायरे में आएंगे

📨 इस संबंध में महानिदेशक शिक्षा को भी औपचारिक पत्र भेज दिया गया है।

🕰️ पूरा विवाद समझिए आसान भाषा में

🔹 उत्तराखंड में शिक्षकों को

• 10 साल और

• उसके बाद 12 साल की सेवा पर
  👉 उच्चतर वेतनमान दिया जाता है

🔹 2016 में सातवें वेतन आयोग के बाद
➡️ चयन/प्रोन्नत वेतनमान पर एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिलने लगा

🔹 लेकिन
📅 6 सितंबर 2019 को सरकार ने नया शासनादेश जारी किया
➡️ जिसमें वेतन को मैट्रिक्स की अगली कोष्ठिका में तय करने का प्रावधान किया गया
➡️ अतिरिक्त इंक्रीमेंट की व्यवस्था खत्म कर दी गई

⚖️ हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला

🔸 2016 से 2019 के बीच
➡️ बड़ी संख्या में शिक्षकों को इंक्रीमेंट मिल चुका था

🔸 2019 के बाद
➡️ शिक्षा विभाग ने रिकवरी शुरू कर दी

🚨 इससे नाराज शिक्षकों ने
👉 हाईकोर्ट में याचिका दायर की

⚖️ हाईकोर्ट ने
✔️ रिकवरी पर स्टे लगा दिया
✔️ तब से शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ मिलता रहा

📢 अब आगे क्या?

🔔 सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि

• रिकवरी नहीं होगी

• लेकिन वेतन नए सिरे से तय किया जाएगा

👉 यानी
📉 भविष्य की सैलरी कम होगी,
❌ पुरानी रकम वापस नहीं ली जाएगी

🔍 क्यों है यह फैसला अहम?

✅ हजारों शिक्षकों की आर्थिक योजना प्रभावित
✅ लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद का अंत
✅ सरकार और शिक्षा विभाग की स्थिति स्पष्ट

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