🚨🔥 BREAKING: देहरादून में वकीलों का उग्र आंदोलन जारी — सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुँचा, आज प्रदेशव्यापी हड़ताल और बड़ा जाम अलर्ट!

📌 Top Highlights

✔️ पाँच दिनों से वकील आंदोलनरत, समाधान अब तक अधर में
✔️ आज प्रदेशभर में हड़ताल + सड़क जाम की चेतावनी
✔️ नए कोर्ट परिसर में चैंबर न बनने पर वकीलों में रोष
✔️ ट्रैफिक हुआ बेहाल — प्रिंस चौक सहित कई मार्ग प्रभावित
✔️ विधायक व व्यापार मंडल ने दिया आंदोलन को समर्थन
✔️ एंबुलेंस को रास्ता देकर दिखाई मानवीय संवेदनशीलता

🏛️ देहरादून: पाँच दिन से जारी वकीलों का आंदोलन, सरकार की चुप्पी से नाराज़गी बढ़ी

देहरादून में वकीलों का विरोध प्रदर्शन लगातार पाँचवें दिन भी जारी है। उनका कहना है कि नए कोर्ट परिसर में चैंबर निर्माण न होने के कारण वे गंभीर असुविधाओं का सामना कर रहे हैं, परंतु इसके बावजूद सरकार का कोई प्रतिनिधि अब तक वार्ता के लिए नहीं पहुँचा। इससे अधिवक्ताओं में गहरा रोष है।

🚧 आज फिर लगेगा जाम — पूरे प्रदेश की अदालतें रहेंगी बंद

अधिवक्ताओं ने घोषणा की है कि शनिवार को प्रदेश स्तर पर पूर्ण हड़ताल के साथ दून कोर्ट परिसर के बाहर जाम लगाया जाएगा।
उन्होंने शुक्रवार को भी नए और पुराने कोर्ट परिसर के बीच हरिद्वार रोड जाम किया था, जिसकी वजह से शहर का प्रमुख यातायात रूट अस्त-व्यस्त हो गया।

📍 प्रभावित मुख्य रास्ते:
➡️ प्रिंस चौक
➡️ सहारनपुर रोड
➡️ हरिद्वार रोड
➡️ सुभाष रोड

🗣️ बार एसोसिएशन का बयान

बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव राजबीर सिंह बिष्ट ने बताया —

“नए कोर्ट परिसर में वकीलों के लिए चैंबर न होने से गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। मांगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह बेहद निराशाजनक है।”

🏗️ रैन बसेरा शिलान्यास — लेकिन चैंबर पर असमंजस जारी

पुराने कोर्ट परिसर में रैन बसेरे का शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन वकीलों के मुख्य मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।
एमडीडीए ने चैंबर निर्माण से पहले ही चार करोड़ रुपये से अधिक डेवलपमेंट चार्ज बताए हैं, जिसके बाद वकील सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं।

🤝 विधायक और व्यापार मंडल का समर्थन

📌 बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला आंदोलन स्थल पर पहुँचे और कहा —

“अधिवक्ताओं की मांग जायज है, सरकार जल्द समाधान करे।”

📌 दून वैली उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज मैसोन ने भी समर्थन जताया।

🚑 जाम के बीच दिखाई मानवता — एंबुलेंस को दिया गया रास्ता

जाम के दौरान एक एंबुलेंस फंस गई, लेकिन बार अध्यक्ष ने स्वयं आगे आकर एंबुलेंस के लिए तुरंत रास्ता खुलवाया।
इसके बाद सड़क पुनः जाम कर दी गई। यह स्थिति तनाव के बीच संवेदनशीलता का उदाहरण बनी।

⚠️ स्थिति गंभीर — जल्द समाधान न हुआ तो आंदोलन और तीखे होने के संकेत

वकीलों का कहना है कि यदि सरकार सकारात्मक हस्तक्षेप नहीं करती, तो वे आंदोलन को और बड़े स्तर पर ले जाएंगे। फिलहाल शहरवासियों को यातायात अव्यवस्था और न्यायिक कार्य प्रभावित होने की आगे भी संभावना है।