🚨 उत्तराखंड में पिछले 3 साल के सभी ‘स्थानीय निवास प्रमाणपत्रों’ की होगी जांच — CM धामी का बड़ा आदेश! फर्जीवाड़े पर शून्य सहनशीलता नीति लागू

उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के सहारे निवास प्रमाणपत्र बनवाने के बढ़ते मामलों पर अब सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को दिल्ली से राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई चार घंटे की वर्चुअल मीटिंग में बड़ा निर्देश जारी किया। बीते तीन वर्षों में बने सभी स्थानीय निवास प्रमाणपत्रों की व्यापक जांच कराई जाएगी।

यह निर्णय हाल ही में हल्द्वानी में यूपी निवासी के फर्जी दस्तावेजों से उत्तराखंड का स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (Domicile) बनाने का मामला सामने आने के बाद लिया गया। मामले ने प्रशासनिक सतर्कता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे।

🔍 “फर्जी दस्तावेजों से बाहरी व्यक्तियों को बसाने की कोशिश बेहद गंभीर”— CM धामी

सीएम धामी ने बैठक में सख्त नाराजगी जताते हुए कहा:

“राज्य में फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाणपत्र बनवाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। यह राज्य की सुरक्षा, सामाजिक संरचना और संसाधनों पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।”

उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जांच शुरू करने और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

🚓 सुरक्षा अलर्ट तेज: दिल्ली की आतंकी घटना के बाद राज्य सीमा पर वाहनों की सघन चेकिंग

बैठक में दिल्ली में हाल की आतंकी घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी वाहनों की इंटेंसिव चेकिंग, सत्यापन अभियान में तेजी और सीमावर्ती क्षेत्रों में संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए।

📌 दिल्ली में बैठक से पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात — दो मुख्य अनुरोध रखे

रविवार को सीएम धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। मुलाकात में—

• एयरफोर्स की ऑडिट ब्रांच को देहरादून में ही बनाए रखने का आग्रह

• नंदा राजजात यात्रा रूट को सेना को न सौंपने का अनुरोध

जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल रहे।

🏔 आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुनर्निर्माण के निर्देश

सीएम ने पहाड़ी इलाकों में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी निर्देश दिए:

✔ पुनर्निर्माण कार्यों में गति लाई जाए

✔ शीतकालीन मौसम में ठंड से बचाव के लिए ठोस इंतजाम हों

✔ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सड़क, पेयजल, पार्किंग आदि सुविधाओं को अपग्रेड किया जाए

💊 स्वास्थ्य विभाग के लिए सख्त निर्देश: महिला व बाल रोग विशेषज्ञों की 100% तैनाती

मुख्यमंत्री ने कहा कि:

• अस्पतालों में महिला एवं बाल रोग विशेषज्ञों के सभी रिक्त पदों की सूची तुरंत जारी की जाए

• दवाइयों, उपकरणों और आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

🚫 ‘Drugs Free Uttarakhand’ अभियान अब और मजबूत

राज्य में बढ़ते नशा कारोबार को रोकने के लिए CM ने PHQ (पुलिस हेडक्वार्टर) में एक अलग विशेष टीम गठित करने के निर्देश जारी किए, ताकि ड्रग्स तस्करी पर सीधा और तेज प्रहार किया जा सके।

📌 निष्कर्ष — बड़ी कार्रवाई की तैयारी

साफ है कि उत्तराखंड सरकार अब फर्जी दस्तावेज़ बनाकर राज्य में घुसपैठ, बसावट और संसाधनों के दुरुपयोग पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है।
आने वाले दिनों में राज्यभर में निवास प्रमाणपत्रों की व्यापक जांच, अधिकारियों की जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।