🚨 Breaking News: दंगा भड़काने की साजिश! उत्तराखंड हाईकोर्ट ने BJP नेता मदन मोहन जोशी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज — SSP को कोर्ट में तलब

⚖️ 8 दिसंबर को अगली सुनवाई, कोर्ट ने सोशल मीडिया भड़काऊ पोस्ट पर भी जताई कड़ी नाराज़गी

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के चर्चित दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश मामले में स्थानीय BJP नेता मदन मोहन जोशी और अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित करते हुए नैनीताल SSP को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

🏛️ हाईकोर्ट की सख़्ती: जमानत याचिका खारिज

चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सोमवार को यह बड़ा फैसला सुनाया।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान—

• बचाव पक्ष के वकीलों ने सरेंडर करने की इच्छा जताई।
• कई आरोपियों ने अपनी याचिकाएं वापस लेने की अनुमति भी मांगी।

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका ठुकरा दी।

🔥 पृष्ठभूमि: छोई में 23 अक्टूबर को बढ़ा था तनाव

रामनगर के छोई क्षेत्र में 23 अक्टूबर को नासिर नामक व्यक्ति को गोमांस लाने के शक में भीड़ द्वारा पीटा गया था।
इसके बाद नासिर की पत्नी नूरजहाँ ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर—

• सुरक्षा की मांग
• आरोपी BJP नेता मदन मोहन जोशी पर
  • भड़काऊ फेसबुक पोस्ट,
  • लाइव वीडियो,
  • धार्मिक भावनाएं भड़काने

जैसे आरोप लगाए थे।

⚠️ सोशल मीडिया पर ‘भड़काऊ सामग्री’ पर कोर्ट के निर्देश

नूरजहाँ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले ही रामनगर पुलिस को निर्देश दिया था:

• मदन जोशी और उनके समर्थक किसी भी भड़काऊ पोस्ट को सोशल मीडिया पर न डालें।
• जांच अधिकारी जोशी द्वारा डाली गई सभी भड़काऊ फेसबुक पोस्ट हटवाएं।
• पुलिस किसी भी राजनीतिक दबाव में न आए और कानून के अनुसार कार्रवाई करे।

🥩 कोर्ट को बताया गया: मांस भैंस का था, पूरी तरह वैध कागजों के साथ

सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी दी गई कि—

• वाहन में ले जाया जा रहा मांस भैंस का था,
• जिसकी सप्लाई बरेली के लाइसेंसधारी सप्लायर द्वारा की जा रही थी,
• फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट और लाइसेंस भी मौजूद थे।

यह तथ्य सामने आने के बाद कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे।

📅 अगली सुनवाई 8 दिसंबर — SSP की मौजूदगी अनिवार्य

अदालत ने कई याचिकाओं को जोड़कर अगली सुनवाई 8 दिसंबर निर्धारित की है और स्पष्ट किया है कि:

• नैनीताल SSP कोर्ट में मौजूद रहें
• अदालत को जांच की प्रगति की जानकारी दी जाए