🚨 उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा ऐक्शन! 📚 निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर बैन की तलवार ⚖️ – अखबारों में छपेगा मामला, 31 अक्टूबर को अगली सुनवाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि जिन स्कूलों पर आरोप हैं, वे अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकें। अदालत ने साफ किया कि अभिभावकों से गैरकानूनी रूप से वसूली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

📰 हाइलाइट्स ✨

👉 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निजी स्कूल फीस वसूली पर जताई सख्ती ⚡
👉 आदेश: मामला अखबारों में छपे, ताकि स्कूल कोर्ट में अपना पक्ष रख सकें 📰
👉 याचिका देहरादून के अधिवक्ता जसविंदर सिंह ने दायर की 👨‍⚖️
👉 सरकार के नियम: फीस में बढ़ोतरी सिर्फ 3 साल में एक बार और अधिकतम 10% 📊
👉 अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2025 को होगी 📅

⚖️ कोर्ट ने क्या कहा?

• जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा सिर्फ कुछ स्कूलों का नहीं बल्कि पूरे राज्य के अभिभावकों और छात्रों से जुड़ा है।

• अदालत ने आदेश दिया कि मामले को अखबारों में प्रकाशित किया जाए, ताकि आम जनता और संबंधित स्कूलों को जानकारी मिल सके।

• हाईकोर्ट ने कहा – “अगर निजी स्कूलों पर आरोप हैं, तो उन्हें भी अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए।”

• अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2025 को होगी।

👨‍⚖️ याचिका किसने लगाई?

• यह जनहित याचिका देहरादून के अधिवक्ता जसविंदर सिंह ने दायर की थी।

• याचिका में आरोप लगाया गया कि कई निजी स्कूल –
  👉 ट्यूशन फीस के अलावा एडमिशन फीस, यूनिफॉर्म, रजिस्ट्रेशन, कॉशन मनी जैसी मदों में गैरजरूरी और अतिरिक्त शुल्क वसूल रहे हैं।
  👉 कई स्कूलों ने बिना नियमों के फीस बढ़ोतरी की है।
  👉 स्कूलों द्वारा चंदा वसूली जैसे अवैध तरीके भी अपनाए जा रहे हैं।

📜 सरकार के नियम (2017) क्या कहते हैं?

उत्तराखंड सरकार ने 2017 में निजी स्कूल फीस निर्धारण के नियम बनाए थे। इनमें साफ प्रावधान हैं –

✔️ एक बार एडमिशन हो जाने के बाद दोबारा एडमिशन फीस नहीं ली जा सकती।
✔️ कॉशन मनी के नाम पर कोई शुल्क वसूलना अवैध है।
✔️ स्कूल फीस में बढ़ोतरी सिर्फ तीन साल में एक बार और अधिकतम 10% तक ही की जा सकती है।
✔️ किसी भी ट्रस्ट, समिति या स्कूल को चंदा वसूलने की अनुमति नहीं है।

👉 अभिभावकों का कहना है कि अधिकतर स्कूल इन नियमों को नजरअंदाज कर मनमानी वसूली कर रहे हैं।

🛑 क्यों बढ़ा विवाद?

• प्रदेश के कई जिलों से लगातार शिकायतें आईं कि स्कूल अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं।

• ट्यूशन फीस के अलावा यूनिफॉर्म, किताबें, एडमिशन और परिवहन जैसी सुविधाओं के नाम पर अत्यधिक शुल्क वसूला जा रहा है।

• यही कारण है कि मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और अब अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाया है।

🔍 आगे क्या होगा?

• हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरा जवाब तलब किया है।

• साथ ही सभी स्कूल एसोसिएशन को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है।

• अगली सुनवाई में उम्मीद है कि अदालत कोई कड़ा दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।

• इससे राज्य के हजारों अभिभावकों को राहत मिलने की संभावना है।