पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल ने नार्थ ईस्ट के साथ ही उत्तराखंड सहित सभी हिमालयी राज्यों को इस श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.
केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर उत्तराखंड सहित 11 हिमालयी राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए पार्टी के महाधिवेशन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इस कमेटी में उत्तराखंड कांग्रेस के दो दिग्गज नेता पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल भी शामिल थे।
उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2001 में केंद्र की अटल विहारी वाजपेयी सरकार ने विशेष राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस के रायपुर में हुए महाधिवेशन में तमाम प्रस्ताव पास किए गए। इनमें नार्थ ईस्ट राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया था।
पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में शामिल पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल ने नार्थ ईस्ट के साथ ही उत्तराखंड सहित सभी हिमालयी राज्यों को इस श्रेणी में रखे जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना आदि ने दोनों नेताओं को इसके लिए बधाई दी है। पूर्व सीएम हरीश ने इसे गोदियाल-प्रीतम इफेक्ट नाम दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में उत्तराखंड सहित हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष दर्जे का राज्य बनाने का वादा किया गया है। यह भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है।
