उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने नवाचार और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक सलाहकार समिति के गठन को मंजूरी दे दी है यह समिति राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देने का मजबूत आधार तैयार करेगी।
सात सदस्यों वाली इस समिति की कमान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभालेंगे।
मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में तीन बड़े करार
बुधवार को देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी ने तीन ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो उत्तराखंड को तकनीकी और सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
1. टाटा ट्रस्ट के साथ 10 साल का करार
उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग और टाटा ट्रस्ट ने सामाजिक विकास के लिए हाथ मिलाया। अगले एक दशक तक जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। यह करार राज्य में सामाजिक-आर्थिक प्रगति का नया अध्याय लिखेगा।
2. नासकॉम के साथ टेक्नोलॉजी हब की राह
सेतु आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और नासकॉम/आईटी-आईटीईएस सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते से उत्तराखंड को तकनीकी क्षेत्र में देश का अग्रणी स्किल सेंटर बनाने की दिशा में काम शुरू होगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में एकेडमिक क्रेडिट के साथ कोर्स शुरू होंगे। प्रत्येक जिले में एक मॉडल कॉलेज को ‘मेंटर इंस्टीट्यूट’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से लगभग 1.5 लाख छात्रों को फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्लेटफॉर्म के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और पायथन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण मिलेगा।
3. वाधवानी फाउंडेशन के साथ स्किल डेवलपमेंट
वाधवानी फाउंडेशन के साथ तीन साल के समझौते के तहत उत्तराखंड को उभरती तकनीकों और रोजगारपरक व्यक्तित्व विकास का केंद्र बनाया जाएगा। अगले सत्र से सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में एकेडमिक क्रेडिट के साथ कोर्स शुरू होंगे। इस पहल से करीब 1.2 लाख छात्रों को एआई-आधारित व्यक्तित्व विकास और स्वरोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।
