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  1. विधायक विनोद चमोली ने मुख्य सचिव से की अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की मांग, मेयर ने कहा- शासन ने नहीं दिए जमीन के रिकॉर्ड

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नगर निगम क्षेत्र में बढ़ रहे जनसंख्या असंतुलन और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस समस्या पर उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ सुखबीर सिंह संधू से मिलकर चिंता जाहिर करते हुए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की है।

देहरादून का धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र इन दिनों चर्चा में है। एक सर्वे के अनुसार यहां पिछले 10 सालों में जनसंख्या असंतुलन की वजह मुस्लिम आबादी है। बताया जाता है कि यहां की मतदाता सूची में 170 फीसदी की वृद्धि हुई है।

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विधायक विनोद चमोली देहरादून नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि पूरे देहरादून निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से लोग कब्जा करके बसते जा रहे हैं। उन्होंने 2018 में निगम क्षेत्र के विस्तार में शामिल 72 गांवों का जिक्र करते हुए बताया है कि इन गांवों के भूमि दस्तावेज, निगम में हस्तांतरित नहीं किए हुए, जिसकी वजह से यहां हजारों लोग अवैध कब्जा करके बसते गए हैं। अवैध कब्जेदारों ने शामिल ग्राम पंचायतों की जमीन, नदी, नाले, रोखड़ कुछ नहीं छोड़े हैं और अब ये एक नासूर समस्या बन गई है।

विधायक चमोली ने मुख्य सचिव से मिलकर अपनी बात लिखित रूप में रखी है। मुख्य सचिव ने इस बारे में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि सरकारी जमीनों को खुर्दबुर्द करने में भू-माफिया खेल कर रहे हैं। इसमें प्रशासन के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। विधायक चमोली द्वारा उठाए गए इस सवाल पर नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि शासन यदि जमीनों के वर्ग संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवा दे तो निगम सरकार की जमीन अतिक्रमण मुक्त करा देगा। अभी तो ये पहचान कर पाना मुश्किल है कि कौन-कौन सी जमीन सरकारी और अवैध कब्जों की श्रेणी में है।

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वन विभाग, सेंट्रल स्कूल की जमीनों पर कब्जा
देहरादून वन प्रभाग और मसूरी वन प्रभाग की बेशकीमती जमीनों पर भी अवैध कब्जे हैं। विधायक विनोद चमोली ने पूछा कि मोथरोवाला क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय की जमीन पर, जंगलात विभाग की जमीन पर कब्जे आखिर कौन कर रहा है? और कौन करवा रहा है? 2018 से ये खेल चल रहा है, इस बारे में शासन कुछ नहीं कर रहा है।

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सहस्त्रधारा रोड पर भी वन भूमि पर कब्जे
देहरादून में सहस्त्रधारा, रायपुर क्षेत्र से लगी जंगल भूमि पर अवैध रूप से गैर हिंदू आबादी ने कब्जा किया हुआ है। इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर भी दर्ज की गई है। दो सौ बीघा जमीन क्षेत्र में मुस्लिम गुज्जर आकर अवैध रूप से बस गए हैं।

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