रविवार को तीन साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्र-युवाओं, उपनल और संविदा कर्मियों के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और स्नातक डिग्रीधारी युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
एक समर्पित मंच के माध्यम से उनके रोजगार योग्य कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। उपनल एवं संविदा कर्मियों की नियमित नियुक्ति के लिए जल्द ही ठोस नीति बनाई जाएगी।
इसके अलावा, राज्य में 10 करोड़ रुपये तक के सरकारी कार्य केवल स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं सेवा, सुशासन और विकास के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में कीं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।
अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री धामी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के अमर शहीदों सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु जी एवं सुखदेव जी को शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इन तीन वर्षों में हमारे राज्य ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं और नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की तीन साल की उपलब्धियों को सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एक ओर हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल और हवाई सम्पर्क सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर राज्य में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 30 से अधिक नई नीतियां बनाकर उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया है और कई नई योजनाएं लागू की गई हैं। इसका परिणाम यह है कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड की प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।
उन्होंने अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने, राज्य में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, राज्य में आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, वृद्धावस्था पेंशन सुविधा, सरकारी नौकरियों में खेल कोटा पुनः शुरू करने, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने, 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच की निःशुल्क सुविधा देने का विशेष रूप से उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के सूचकांक में उत्तराखंड के प्रथम स्थान, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिलसिलेवार उपलब्धियां और स्टार्टअप रैंकिंग में अग्रणी होने का जिक्र करते हुए बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड कमी की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने राज्य की बेरोजगारी दर को घटाकर रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत कर राष्ट्रीय औसत को पार कर लिया है।
