उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेशभर में प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाओं के खिलाफ कड़ा अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.) की संयुक्त टीमें सभी जिलों में मेडिकल स्टोर्स, थोक विक्रेताओं और अस्पतालों पर छापेमारी कर रही हैं।
यह कार्रवाई राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा के सेवन से बच्चों की मौत के बाद शुरू की गई, जिससे बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार की एडवाइजरी तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। उन्होंने डॉक्टरों से विशेष आग्रह किया है कि वे बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखें, क्योंकि चिकित्सीय गलती पर दवाओं का दुरुपयोग भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।केंद्र की एडवाइजरी के मुताबिक, दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी खांसी या जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए। इस फार्मूले की
विशेष रूप से Dextromethorphan युक्त सिरप और Chlorpheniramine Maleate + Phenylephrine Hydrochloride संयोजन वाली दवाएं चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित की गई हैं।प्रदेश में चल रही छापेमारी अभियान के तहत औषधि निरीक्षक सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और खुदरा दुकानों से दवाओं के नमूने लेकर जांच करवा रहे हैं। दोष पाए जाने पर संबंधित कंपनियों और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ संदेश दिया है कि बच्चों की सुरक्षा और जनस्वास्थ्य से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिकने वाली हर दवा की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो, इसके लिए सरकार लगातार निगरानी और सख्ती बरत रही है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भी डॉक्टरों और विक्रेताओं को प्रतिबंधित दवाओं से दूर रहने को कहा है।फिर भी, जनता से अपील की गई है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चों को कोई दवा न दें और यदि किसी दवा से कोई बीमारी या दुष्प्रभाव होता है
तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।यह अभियान उत्तराखंड में बच्चों की जीवन रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और सरकार इसे पूरे गंभीरता से ले रही है।
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