वन भूमि के अलावा अलग-अलग श्रेणी की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शासन- प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
गौला नदी में रविवार से शुरू हुई खनिज निकासी, निकासी गेटों से 1878 वाहनों द्वारा निकाला गया खनिज
एक तरफ सरकार को कई योजनाओं के लिए भूमि तलाशनी पड़ रही है वहीं दूसरी तरफ लोगों ने भूमि पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। अब इन कब्जों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शासन अवैध कब्जे हटाने के लिए अब अभियान चलाएगा। इसके लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं।
टास्क फोर्स को एक महीने के भीतर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाकर इसे हटाना है। वन भूमि के अलावा अलग-अलग श्रेणी की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शासन- प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। 22 साल से राज्य की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे कर वहां दुकानें, घर व अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।
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जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनाई टास्क फोर्स
