देहरादून/लालकुआं: प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की कमी को लेकर फैल रही खबरों पर विराम लगाते हुए उत्तराखंड शासन और खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में गैस की कोई किल्लत नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को घर-घर जाकर सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए।
प्रशासन का आधिकारिक रुख और कार्रवाई
शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों में जिलाधिकारियों को गैस वितरण प्रणाली की निगरानी के आदेश दिए गए हैं।
- कालाबाजारी पर प्रहार: जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई गैस एजेंसी या बिचौलिया सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध भंडारण करता पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
- सत्यता की पुष्टि: आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, तेल कंपनियों के पास गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आपूर्ति में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं है।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
जनता को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट किए हैं:
- पैनिक बुकिंग से बचें: उपभोक्ता गैस खत्म होने से पहले घबराकर अनावश्यक बुकिंग न करें, इससे वितरण तंत्र पर दबाव बढ़ता है।
- 25 दिनों का अंतराल: नियमानुसार एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरे सिलेंडर के लिए 25 दिनों का अंतराल अनिवार्य है।
- होम डिलीवरी का अधिकार: प्रत्येक वैध उपभोक्ता को निर्धारित शुल्क पर घर तक सिलेंडर प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
शिकायत और सहायता के लिए आधिकारिक स्रोत
यदि किसी उपभोक्ता को सिलेंडर मिलने में परेशानी हो रही है या कोई अधिक पैसे मांग रहा है, तो वे निम्नलिखित माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट: fcs.uk.gov.in (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग)
- इण्डेन गैस टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-2333-555
- आपातकालीन गैस रिसाव हेल्पलाइन: 1906
अग्रसर भारत की अपील
हम अपने पाठकों से अपील करते हैं कि सोशल मीडिया पर बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के प्रसारित होने वाली सूचनाओं पर विश्वास न करें। शासन-प्रशासन गैस आपूर्ति को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। अपनी बारी का प्रतीक्षा करें और डिजिटल माध्यमों (ऐप या व्हाट्सएप) से ही बुकिंग सुनिश्चित करें।
