हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तराखंड सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है. सरकार जल्द ही उत्तराखंड में सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली विधायक लाने जा रही है.
सरकार जल्द ही उत्तराखंड में सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली विधायक लाने जा रही है. इसको लाने का मकसद है अक्सर लोग प्रदर्शन के दौरान सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं इसका एक बड़ा उदाहरण हल्द्वानी में देखने को मिला है. जहां पर हिंसा के दौरान थाने में आग लगा दी गई थी. इतना ही नहीं उपद्रवियों ने थाने के बाहर खड़े 50 से ज्यादा वाहनों को जलाकर खाक कर दिया था.
बीते 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने नगर निगम और प्रशासन की टीम गई थी. जिसके बाद वहां दंगा भड़क गया था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी. और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस घटना से सबक लेते हुए सरकार इस विधेयक को लाने वाली है. इसको लाने से उत्तराखंड के उन तमाम अराजक तत्वों पर लगाम लगेगी जो सरकारी तथा निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं.
उपद्रवियों पर लगेगी लगाम
उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली विधायक लाने का मकसद सीधे तौर पर अराजक तत्वों पर लगाम लगाना है. ऐसे लोगों से सरकार वसूली करेगी जो सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे. इस विधेयक के पास होने के बाद एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसमे डिस्ट्रिक कोर्ट से रिटायर जज की अध्यक्षता में ट्रिब्यूनल काम करेगा और ऐसे सभी मामलों की जांच कर आरोपी से संपत्ति वसूलने की कार्रवाई करेगा.
उत्तराखंड विधानसभा में यह विधायक पेश किया जाना है. इस विधेयक के आने के बाद उत्तराखंड में होने वाले तमाम प्रदर्शनों में सरकारी संपत्ति तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी वसूली की जाएगी. सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हाल में उत्तराखंड में अराजक तत्वों को पनपने नहीं दिया जाएगा. ऐसे लोग जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं साथ ही आम लोगों की निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं लोगों से उस संपत्ति की भरपाई कराई जाएगी. इस बिल के आने के बाद अराजक तत्वों पर लगाम लग सकेगी.
