पिछली बार की तरह इस साल भी उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को रक्षा बंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन में निशुल्क यात्रा करने की छूट दे दी है। सीएम ने इस आशय के निर्देश परिवहन सचिव को दे दिए हैं।
पिछली बार की तरह इस साल भी उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को रक्षा बंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन में निशुल्क यात्रा करने की छूट दे दी है। सीएम ने इस आशय के निर्देश परिवहन सचिव को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं के संघर्ष से ही यह राज्य बना है और हमने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है। हम उन्हें रक्षा बंधन में अपने मायके आने जाने के लिए निशुल्क बस यात्रा की हर साल व्यवस्था करते हैं। इस साल भी 30 अगस्त को माताओं-बहनों को ये सुविधा जारी रहेगी।
अनुपस्थित चिकित्सकों की हुई सेवा समाप्त
मुख्यमंत्री ने अपने कार्यस्थल से निरंतर अनुपस्थित रहने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरमीत कौर, डॉ प्रीति सारस्वत, डॉ. सर्वान्स मालवीय की सेवाएं समाप्त किये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रदान की वित्तीय स्वीकृति
मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में मुख्यमंत्री धामी ने विधानसभा क्षेत्र खटीमा में सैनिक मिलन केंद्र की स्थापना हेतु 162.26 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 97.35 लाख रुपये, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ में पुलना-1 में पार्किंग के निर्माण किए जाने हेतु 1 करोड़ 12 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि 66.51 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत सूरौण के छुर्मल में मेला स्थान के सौंदर्यीकरण एवं धर्मशाला के निर्माण हेतु 63 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 37.80 लाख, विधानसभा क्षेत्र चंपावत में घटकु-हिडिम्बा मंदिर को कुमाऊनी शैली में निर्माण कराए जाने हेतु 94.40 लाख लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 56.64 लाख रुपये और जनपद चंपावत के विकासखंड बाराकोट के ग्राम पंचायत खोला सुनार में टाइल्स निर्माण कार्य हेतु 23.07 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
नगर पंचायत बेरीनाग बनी नगर पालिका परिषद
मुख्यमंत्री ने जिला पिथौरागढ़ के नगर पंचायत बेरीनाग क्षेत्र को नगर पालिका परिषद बेरीनाग नगरीय क्षेत्र के रूप में गठित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही शासन द्वारा नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम जनपद नैनीताल के वार्डों के परिसीमन के संबंध में भी कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
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