🏛️ हाईकोर्ट का अहम फैसला: शादीशुदा महिला से विवाह न करना अपराध नहीं, प्रेमी को दुराचार और भ्रूण हत्या के आरोपों से राहत

🔹 “यदि विवाह विच्छेद नहीं हुआ हो, तो विवाह का वादा कर संबंध बनाना अपराध नहीं है” – हाईकोर्ट

📌 मुख्य बिंदु (Highlights):

• इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रेमी को किया आरोपों से मुक्त

• महिला शादीशुदा थी, पति से तलाक नहीं हुआ था

• अदालत ने कहा: “विवाह का वादा कर संबंध बनाना दुराचार नहीं”

• भ्रूण हत्या के आरोप भी पाए गए साक्ष्यहीन

• आईपीसी की धारा 497 को याद दिलाया अदालत ने

• न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने सुनाया फैसला

📝 पूरा मामला क्या था?

नवंबर 2023 में एक विवाहिता महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उसने अपने पूर्व प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात कराने का आरोप लगाया था। शिकायत के अनुसार:

• महिला और अभियुक्त का 7 साल पहले प्रेम संबंध शुरू हुआ था।

• संबंधों के दौरान महिला गर्भवती हुई और आरोप लगाया कि अभियुक्त ने गर्भपात कराया।

• बाद में महिला की शादी किसी और से हो गई, पर अभियुक्त ने शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाए रखे।

• अंततः अभियुक्त ने विवाह से इनकार कर दिया।

⚖️ सत्र अदालत और हाईकोर्ट ने क्या कहा?

✅ सत्र अदालत का निष्कर्ष:

• महिला ने स्वेच्छा से संबंध बनाए, दुराचार नहीं हुआ।

• भ्रूण हत्या के साक्ष्य अधूरे; अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर तिथि नहीं थी।

• सम्भवतः गर्भ अपने पति से ठहरा था।

• चूंकि महिला का विवाह विच्छेद नहीं हुआ था, आईपीसी की धारा 497 (यदि वैध होती) तो मामला महिला पर बनता।

🧑‍⚖️ हाईकोर्ट की टिप्पणी:

• यदि कोई पुरुष शादीशुदा महिला से विवाह का वादा करके विवाह न करे, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

• जब तक विवाह विच्छेद नहीं होता, ऐसे संबंधों को कानून संरक्षण नहीं देता।

• सत्र अदालत का आदेश विधिपूर्ण और साक्ष्यों पर आधारित है।

📚 कानूनी परिप्रेक्ष्य:

• धारा 376 (दुराचार) तभी लागू होती है जब संबंध ज़बरदस्ती या धोखे से बने हों।

• भ्रूण हत्या (सेक्शन 315-316 IPC) तभी साबित होती है जब स्पष्ट साक्ष्य हों।

• धारा 497 (व्यभिचार) को 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है।

🔎 न्यायपालिका का संदेश:

“शादीशुदा स्त्री से विवाह का वादा कर संबंध बनाना, जब तक विवाह विच्छेद नहीं हुआ हो – कानूनन अपराध नहीं है। नैतिकता का प्रश्न अलग हो सकता है।”

📌 निष्कर्ष:

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कानून की नजर में हर नैतिक दोष आपराधिक दोष नहीं होता। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया और महिला की याचिका को खारिज कर दिया।

👉 यह फैसला उन मामलों में नजीर बन सकता है, जहां संबंध सहमति से बने हों लेकिन बाद में उन्हें अपराध का रूप देने का प्रयास किया जाए।