🌄🔥 “UCC से जुड़ने की मिली आज़ादी!” — उत्तराखंड की जनजातियां अब खुद तय करेंगी अपनी राह ⚖️💍 परंपरा बनाम आधुनिकता की जंग शुरू! 😱✨

उत्तराखंड की जनजातियों (Scheduled Tribes – ST) को अब समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) से स्वैच्छिक रूप से जुड़ने की आज़ादी मिलने जा रही है।
👉 यानी अब जनजातीय समाज खुद तय करेगा कि उसे UCC अपनाना है या नहीं!
यह फैसला जहां आधुनिकता, समानता और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है, वहीं इससे जनजातीय पहचान, परंपरा और संस्कृति पर खतरे की आशंकाएं भी गहराने लगी हैं। 🌿⚡

⚖️ क्या है पूरा मामला? 🧾

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने UCC कानून को लागू किया है।
लेकिन शुरुआत में अनुसूचित जनजातियों (ST) को इससे बाहर रखा गया था ताकि उनके पारंपरिक और सांस्कृतिक अधिकार सुरक्षित रहें।

अब राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया है —
💡 “जनजातियां चाहें तो अपनी मर्ज़ी से UCC में शामिल हो सकती हैं!”

सरकार के पास कई जनजातीय प्रतिनिधियों के प्रत्यावेदन (Representations) पहुंचे हैं जिनमें कहा गया है कि

“UCC से जुड़ने से जनजातीय लोगों को सरकारी कामकाज में सुविधा और कानूनी सुरक्षा मिलेगी।”

💥 UCC से जुड़ने के फायदे | “आसान होगा सरकारी कामकाज, बढ़ेगी पारदर्शिता” ✅

जो जनजातियां UCC से जुड़ेंगी, उन्हें ये प्रमुख लाभ होंगे 👇

✨ 1️⃣ ऑनलाइन विवाह पंजीकरण की सुविधा — अब शादी का रजिस्ट्रेशन डिजिटल पोर्टल से कुछ मिनटों में 💍📱
✨ 2️⃣ प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ों में आसानी — सरकारी रिकॉर्ड और कानूनी कागज़ात तक तेज़ पहुंच 📜
✨ 3️⃣ विदेश यात्रा, सरकारी स्कीम और आवेदन प्रक्रिया में राहत ✈️🌐
✨ 4️⃣ एक समान कानून से भ्रम और विवादों में कमी — पारिवारिक और संपत्ति विवादों में स्पष्टता ⚖️
✨ 5️⃣ प्रशासनिक पारदर्शिता और तेज़ सेवा वितरण 🚀

📢 शासन के अनुसार —

“UCC अपनाने के बाद भी जनजातियों के पारंपरिक रिवाज, विवाह व्यवस्था और सामाजिक अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।”

🌿 उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां जो होंगी प्रभावित 👇

📌 फिलहाल ये सभी UCC के दायरे से बाहर हैं, लेकिन जल्द ही इच्छानुसार जुड़ने का विकल्प उनके पास होगा।

🎙️ विशेषज्ञों और अधिकारियों की राय 💬

🗣️ शत्रुघ्न सिंह (पूर्व मुख्य सचिव, उत्तराखंड / UCC समिति अध्यक्ष):

“यदि कोई जनजाति स्वेच्छा से UCC अपनाती है तो यह उनके लिए फायदेमंद होगा। इससे उनकी प्रशासनिक दिक्कतें कम होंगी।”

🗣️ योगेंद्र सिंह रावत (सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग):

“आयोग से इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। विस्तृत संवाद के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।”

🗣️ निवेदिता कुकरेती (अपर सचिव गृह):

“यह विषय संवेदनशील और व्यापक अध्ययन का है। सभी जनजातियों से विमर्श के बाद ही सरकार आगे कदम बढ़ाएगी।”

⚠️ लेकिन उठने लगी हैं कुछ आशंकाएं 😟

समान नागरिक संहिता को लेकर जनजातीय समाज में गहरी चिंता भी है 👇

🚫 1️⃣ सांस्कृतिक पहचान और रीति-रिवाजों पर असर:
जनजातियों को डर है कि UCC के आने से उनकी पारंपरिक विवाह पद्धतियां, विरासत और सामाजिक प्रथाएं कमजोर पड़ सकती हैं।

🚫 2️⃣ स्थानीय परंपराओं का ह्रास:
UCC के तहत एक समान कानून से स्थानीय परंपराओं की विविधता घटने की आशंका जताई जा रही है।

🚫 3️⃣ सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण:
हर जनजाति की अलग पहचान और सोच होने के कारण सहमति बनाना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो सकता है।

🏛️ सरकार की रणनीति: “संवाद के ज़रिए समाधान” 🤝

राज्य सरकार फिलहाल जनसुनवाई और विमर्श प्रक्रिया में जुटी है।
🔹 किसी पर भी UCC लागू करने की बाध्यता नहीं होगी।
🔹 यह निर्णय पूरी तरह स्वैच्छिक (Voluntary) रहेगा।
🔹 शासन का दावा — “जनजातियों के पारंपरिक अधिकार अक्षुण्ण रहेंगे।”

💬 सूत्रों के अनुसार, जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ जल्द ही औपचारिक चर्चा सत्र आयोजित किए जाएंगे।

🧭 निष्कर्ष 🌄

उत्तराखंड सरकार का यह कदम देश में एक “मॉडल पॉलिसी” बन सकता है।
यह फैसला न केवल कानूनी और प्रशासनिक सुधार का प्रतीक है, बल्कि एक संवेदनशील कोशिश है —

🌿 जहाँ आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन कायम रखने की बात है।

🎯 जनजातियों को अब UCC से जुड़ने की स्वतंत्रता देकर उत्तराखंड ने भारत में एक नई सामाजिक बहस को जन्म दिया है।

💬 “कानून से समानता मिले,
पर पहचान भी सलामत रहे — यही असली संतुलन है।” 🌺